रायपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डब्ल्यू. ए. शिशॉक के दुखद निधन पर आज उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति  रमेश सिन्हा, माननीय न्यायाधिपतिगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता राघवेन्द्र प्रधान, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद के प्रतिनिधि  प्रफुल्ल एन. भारत, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल  रमाकान्त मिश्रा, हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान, अधिवक्तागण तथा रजिस्ट्रार जनरल सहित रजिस्ट्री के समस्त अधिकारीगणों की संयुक्त उपस्थिति में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डब्ल्यू. ए. शिशॉक का दुखद निधन 03 अगस्त, 2023 को 82 वर्ष की उम्र में इम्फाल में हुआ। उनका जन्म 01 जनवरी, 1941 को मणिपुर के उखरूल जिले के आदिवासी गांव में हुआ था। उन्होंने 1963 में स्नातक करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर सन् 1967 से वकालत प्रारंभ किया। वे संवैधानिक एवं प्रशासनिक मामलों में दक्ष थे। वे नागालैण्ड सरकार के वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे एवं नागालैण्ड अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी रहे।
इनकी प्रथम नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में 02 जनवरी, 1989 को गोहाटी उच्च न्यायालय के कोहिमा बेन्च में हुई, तत्पश्चात् 04 दिसम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रथम मुख्य न्यायाधिपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई तथा 24 जनवरी, 2002 को हिमांचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधिपति के रूप में स्थानान्तरण हुआ।  शिशॉक को देश के नागा जनजाति समुदाय के प्रथम न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। न्यायाधिपति  शिशॉक सौम्य, सरल, धैर्यवान तथा प्रतिभा के धनी होने के साथ ही जमीन से जुड़े हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके न्यायिक क्षेत्र में विशेष योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

 रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 अगस्त को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 73वीं किश्त के रूप में 15 करोड़ 72 लाख रूपए की राशि का अंतरण सीधे उनके बैंक खातों में करेंगे। ऑनलाईन राशि अंतरण का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगा।

मुख्यमंत्री इस मौके पर 14-31 जुलाई 2023 तक गौठानों में गोबर विक्रय करने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों को 5 करोड़ 60 लाख रूपए तथा गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 9 करोड़ 69 लाख रूपए की राशि जारी करेंगेेे। गौठानों में जुलाई माह के द्वितीय पखवाड़े में 2 लाख 80 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी गोधन न्याय योजना के तहत की गई है।

गौठानों में गोबर खरीदी में स्वावलंबी गोठानों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। गोबर विक्रेताओं को होने वाले 5.60 करोड़ रूपए के भुगतान में से मात्र 2.29 करोड़ रूपए का भुगतान शासन की ओर से किया जाएगा, जबकि 3.31 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठान स्वयं की राशि से करेंगे। राज्य में 10,278 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं, जिसमें से 5985 गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वावलंबी गौठानों ने अब तक 70.27 करोड़ रूपए का गोबर पशुपालक किसानों से स्वयं की राशि से किया है।

 हितग्राहियों को अब तक 526 करोड़ रूपए का भुगतान

गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अब तक 526 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 5 अगस्त को 15.72 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 541.66 करोड़ रूपए हो जाएगा, जिसमें महिला समूहों को जारी 18 करोड़ रूपए की बोनस राशि भी शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में अब 128.34 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है, जिसमें से 125.54 लाख क्विंटल गोबर खरीदी की एवज में गोबर विक्रेताओं को 250.08 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

  5 अगस्त को 5.60 करोड़ के भुगतान के बाद यह राशि 556.68 करोड़ हो जाएगी

5 अगस्त को 5.60 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह राशि 556.68 करोड़ रूपए हो जाएगी। गौठानों समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 257.29 करोड़ रूपए के भुगतान किया जा चुका है। 9.69 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 266.98 करोड़ रूपए हो जाएगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर ग्राम पंचायतों के 3 सचिवों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने कोंडागांव जिले के केशकाल जनपद पंचायत के डुंडाबेडमा ग्राम पंचायत के सचिव दयानंद भारद्वाज, जांजगीर-चांपा जिले के जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत करमा के सचिव सीलसर्जन खैरवार और कोरबा जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत रजगामार के सचिव और तत्कालीन जन सूचना अधिकारी पर यह जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को जुर्माने की राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कर आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं।

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील के एक प्रकरण में ग्राम पंचायत डुंडाबेडमा में आवेदक के द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी से ग्राम पंचायत से संबंधित आय-व्यय, कैशबुक की छाया प्रति मांगी गई थी। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी देने में विलंब किया गया और आयोग के नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। अन्य एक प्रकरण में ग्राम पंचायत करमा में आवेदक द्वारा वार्षिक लेखा रिपोर्ट की प्रति मांगी गई थी। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई। इसी तरह ग्राम पंचायत रजगामार में आवेदक द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा की रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा समय सीमा 30 दिवस में जानकारी नहीं दी गई और प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया। अतः राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत के सचिवों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

 चंद्रयान-3 ने दो-तिहाई दूरी तय कर ली है। यानी चांद का करीब 66 फीसदी सफर स्पेसक्राफ्ट ने पूरा कर लिया है। अब ये मून की कक्षा में 5 अगस्त को शाम 7 बजे प्रवेश करेगा। इसरो ने आज (शुक्रवार) इसकी जानकारी दी। 23 अगस्त को यान चंद्रमा पर लैंड करेगा। वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त को रात 12 बजे चंद्रयान-3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चंद्रमा की तरफ भेजा था। इससे पहले चंद्रयान कक्षा में घूम रहा था। जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किमी और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किमी थी।

ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में ISRO के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया था। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर मून की तरफ बढ़ रहा है। एजेंसी ने यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है।

अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई 2023 को 14.35 बजे LVM-3 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा तक पहुंचने में लॉन्च तिथि से करीब 33 दिन लगेंगे। चंद्रयान में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर मून के दक्षिण पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक काम करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में रहकर पृथ्वी से आने वाले रेडिएशन्स की स्टडी करेगा।

चंद्रयान-3 का अब तक सफर

14 जुलाई को चंद्रयान-3 को 170 किमी x 36,500 किमी के ऑर्बिट में छोड़ा गया था।
15 जुलाई को ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किमी x 173 किमी किया गया।
17 जुलाई को ऑर्बिट बढाकर 41,603 किमी x 226 किमी किया गया था।
18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट को 5,1400 x 228 किमी बढ़ाकर किया गया।
20 जुलाई को ऑर्बिट को चौथी बार बढ़ाकर 71,351 x 223 किमी किया गया।
25 जुलाई को ऑर्बिट बढ़ाकर 1.27,603 x 236 किमी किया गया।
31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की तरफ बढ़ गया।

 रायपुर : IAS रानू साहू की मुश्किलें एक फिर बढ़ गई हैं। दस दिन की रिमांड पूरी होने के बाद शुक्रवार को ED ने रानू साहू को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद विशेष न्यायालय ने रानू साहू की जुडिशल रिमांड बढ़ा दी है,अब रानू साहू 18 अगस्त तक रिमांड पर रहेंगी। वहीं सुनवाई के दौरान आज रानू साहू के वकील द्वारा जमानत आवेदन पर बहस की गई और कल ED द्वारा इस पर जवाब दिया जाएगा।

जिसके बाद रानू साहू की रिमांड बढ़ा दी गई है, कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुई रानू साहू 18 अगस्त न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोयला और लेवी घोटाले के मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी की टीम ने 22 जुलाई को रानू साहू को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट ने 3 दिन और फिर 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। और अब विशेष न्यायालय ने रानू साहू को 18 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने इस दौरान रानू साहू से कोयला घोटाले को लेकर कई अहम पूछताछ की है।

 रायपुर। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत देश सभी राज्यों के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 30 स्टेशनों का चयन किया गया है जिसका कालाकल्प कर विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के 17 समेत छत्तीसगढ़ के 30 स्टेशनों का कायाकल्प करने का काम किया जाएगा। स्टेशनों में यात्री केंद्रित सुविधाओं का विस्तार, उन्नयन के साथ आधुनिकीकरण होगा। यह काम छह अगस्त से चरणबद्व तरीके से शुरू करने की तैयारी है।
अमृत भारत स्टेशन स्कीम में छत्‍तीसगढ़ के ये रेलवे स्‍टेशन शामिल
रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से एक नई नीति तैयार की है। इस योजना में रायपुर मंडल के रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, भिलाई, बालोद, दल्ली राजहरा, भानुप्रतापपुर, सरोना, मरोदा, मंदिर हसौद, उरकुरा, भिलाई नगर, बिल्हा, निपानिया, भाटापारा, हथबंद, तिल्दा नेवरा स्टेशन को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लगातार स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। यह योजना स्टेशन की आवश्यकताओं के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने और मास्टर प्लान के तत्वों के क्रियांवयन पर आधारित है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से इतर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। इसे लक्ष्य के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। स्टेशन पर नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ ही पुरानी सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना से देश के 1275 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करके उनको विकसित किया जाएगा।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में स्टेशनों तक पहुंचने में सुधार, मुफ्त वाई-फाई, वेटिंग रूम और शौचालयों जैसे जगहों को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जायेगा। इसके साथ ही स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बेहतर सूचना प्रणाली जैसी व्यवस्था भी इस मास्टर प्लान में शामिल किया गया है।
इसके अलावा स्टेशन के पास अवांछित संरचनाओं को हटाकर सड़कों को चौड़ा किया जायगा। मानकीकृत साइनेज, पैदल मार्ग और सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी। योजना में महिलाओं और दिव्यांगों का भी ध्यान रखा गया है। सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय बनाएं जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्लेटफार्म का निर्माण सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर किया जाएगा।स्थानीय कला और सांस्कृतिक तत्वों से स्टेशन आदि को यात्रियों के लिए एक सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए सुसज्जित किया जाएगा।इन सारे कार्य को दक्ष पेशेवरों की सहायता से पूर्ण किया जाएगा।

 दुर्ग।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संभागीय मुख्यालयों में युवाओं से भेंट-मुलाकात का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बघेल आज दुर्ग संभाग के युवाओं से भेंट-मुलाकात में शामिल हुए, यह कार्यक्रम दुर्ग (DURG) जिले के भिलाई (BHILAI) में सेक्टर-6 स्थित जयंती स्टेडियम में आयोजित हुआ।

  दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट-मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणा की गई :-

• राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सीओई (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) की स्थापना की जाएगी। 15 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा, जहां 10 हजार वर्ग फीट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए स्थान एवं लैब उपलब्ध होगा।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैंगलोर जीएसटी प्राधिकरण द्वारा छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 12% जीएसटी लगाने के निर्णय का उल्लेख करते हुए इस निर्णय को वापस लेने भारत सरकार से अनुरोध करने की बात कही, यदि ऐसा नहीं होता है तो 12% जीएसटी राशि का भार छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी।
• खेलकूद के लिए दुर्ग, भिलाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे दुर्ग, भिलाई, रिसाली के लोगों को आने-जाने में तकलीफ ना हो इसलिए एक सर्वसुविधायुक्त इंडोर स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की।

 रायगढ़।  जिले में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ (Raigarh) जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वारकर हत्या कर दी। आरोपी ने कुल्हाड़ी से छोटे भाई का सिर धड़ से अलग कर दिया। मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।

 रायपुर: पिछले महीने बनाए गए PCC चीफ दीपक बैज कल रायपुर दौरे पर रहेंगे। बता दें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज विस्तारा के नियमित विमान सेवा द्वारा शुक्रवार रात को 7.40 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर पहुंच जाएगें।

इसके बाद रात्रि 8 बजे शासकीय आवास, ऑफिसर्स कॉलोनी, देवेन्द्र नगर रायपुर के लिये रवाना होंगे। रात्रि 8.20 बजे शासकीय आवास, देवेन्द्र नगर रायपुर पहुंचेंगे।

देखें शेड्यूल

बता दें कल यानि शनिवार को वो जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी रायपुर की विस्तारित बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 से 1 बजे तक शहर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर का बैठक लेंगे। दोपहर 2 से 4 बजे तक जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण का बैठक लेंगे। शाम 4.30 बजे महिला कांग्रेस, सेवादल, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, आदिवासी कांग्रेस, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग, किसान कांग्रेस के जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी, रायपुर के पदाधिकारियों के संयुक्त बैठक लेंगे।

 दुर्ग। बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर देने दुर्ग जिले में रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनी में 5500 से अधिक युवाओं को नौकरी दी जाएगी। एकदिवसीय रोजगार मेला 10 अगस्‍त को सुबह 10:30 से भिलाई के लाईवलीहुड कॉलेज में आयोजित होगा।

इन पदों पर होगी भर्ती

रोजगार मेला में नीड्स मैनपावर सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 5500 से अधिक पदों पर नियुक्ति करेगी। जिसमें लाइन आपरेटर के 1000 पद, क्वालिटी चेकिंग आपरेटर के 500 पद, इलेक्ट्रिशियन व टेक्निशियन के 2000 पद एवं रोबो आपरेटर व इलेक्ट्रिशियन के 2000 पदों पर भर्ती की जाएगी।

ऐसे करें आवेदन

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक आरके कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, राशन कार्ड) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छत्‍तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ रोजगार मेला में आएं। आवेदक भिलाई के सेक्टर 6 में स्थित लाईवलीहुड कालेज में 10 अगस्त को सुबह 10.30 बजे से उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पद, योग्यता, आयु एवं अनुभव से संबंधित जानकारी आवेदक रोजगार मेला स्थल पर प्राप्त कर सकते हैं।

 रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उसकी सजा पर रोक लगा दी है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर खुशी जताई हुए कहा सत्यमेव जयते!

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा “ अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है, अगर सत्य आधार हो। राहुल गांधी जी की सजा पर रोक के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते!”

 रायपुर। कोयला घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्त में आकर जेल में बंद आइएएस रानू साहू की दस दिन की न्यायिक रिमांड शुक्रवार को खत्म होने पर दोपहर में विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेशी होगी। रानू साहू को पिछले महीने ईडी ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। 25 जुलाई को रिमांड खत्म होने के बाद ईडी की टीम ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें चार अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इस मामले में ही आज कोर्ट में सुनवाई होगी।

 बालोद। बालोद जिला पुलिस विभाग में भी तबादला हुआ है. एसपी जितेंद्र यादव ने ट्रांसफर लिस्ट जारी कर 5 थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया है।

देखें आदेश

 रायपुर । पिछले लगभग एक साल से भाजपा द्वारा राज्य सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से इनकम टैक्स तथा ई.डी. का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईडी अपने संवैधानिक दायरों से बाहर जाकर कार्यवाही कर रही है। ईडी की कार्यवाही करने के तरीके और कार्यप्रणाली बता रही है कि वह भाजपा के राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने के उद्देश्य से कार्यवाहियां की जा रही अधिकार का। ईडी अपने अधिकारों से बाहर काल्पनिक और मनगढ़त आरोपों के आधार पर कार्यवाही कर रही है। ईडी की असंवैधानिक कार्यवाही अदालत में नहीं टिकने वाली उसका उद्देश्य 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार की छवि खराब करना है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि ईडी द्वारा कथित शराब घोटाला 2100 करोड़ का बताया गया। चूंकि यह आरोप कल्पना पर आधारित एवं गवाहों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करके पूर्व से ही टाइप किये गये ब्यानों पर हस्ताक्षर कराने के षड्यंत्र पर आधारित था। इसलिये अभी तक 2100 करोड़ में से ई.डी. द्वारा किसी प्रकार की अवैध संपत्ति का पता नहीं लगाया जा सका है। कुछ व्यक्तियों की वैद्य स्त्रोतों से अर्जित संपत्ति, वह भी 200 करोड़ से कम है, को अटैच कर 2100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाये जाने मात्र से ही ई.डी. एवं भाजपा का षड्यंत्र प्रमाणित हो जाता है।

उन्होंने कहा कि ई.डी. द्वारा काल्पनिक शराब घोटाले में सरकार को बदनाम करने के षड्यंत्र में पूरी तरह से विफल रहने के बाद अब भाजपा के इशारे पर नोएडा पुलिस में एक गैरकानूनी एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। देश के इतिहास का संभवतः यह पहला अनोखा प्रकरण होगा जिसमें ई.डी. अधिकारियों द्वारा किसी पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायी होगी। कानूनी प्रावधान तो यह है कि ई.डी. की कार्यवाही स्वयं किसी अन्य एजेंसी द्वारा एफ.आई.आर लिखे जाने के बाद ही आरंभ हो सकती है। फिर छत्तीसगढ़ में उल्टी गंगा क्यों बहायी जा रही है?

ई.डी. की संपूर्ण जांच में यह उल्लेख नहीं है कि होलोग्राम टेंडर में अपनायी गयी पूर्णतः पारदर्शी प्रणाली में क्या कमियां थी? ई.डी. अधिकारियों द्वारा न तो शासन के किसी अधिकारी से टेंडर प्रक्रिया की जानकारी ली और न ही टेंडर कमेटी के सदस्यों से किसी प्रकार की कोई जानकारी लेने का प्रयास था। यह इसलिये नहीं किया गया क्योंकि ई.डी. को यह जानकारी थी कि यदि होलोग्राम आपूर्ति के टेंडर की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती तो यह स्पष्ट हो जाता कि होलोग्राम आपूर्ति के टेंडर में पूर्ण पारदर्शिता बरती गयी थी, जिससे ई.डी. की झूठी कहानी बनती ही नहीं। होलोग्राम क्रय समिति में आबकारी विभाग के अधिकारियों के अलावा एन.आई.टी. के दो प्रोफेसर एन.आई.सी. के प्रतिनिधि एवं वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। होलोग्राम आपूर्ति की निविदा को विभिन्न चरणों में विस्तृत परीक्षणोंपरान्त ही अंतिम रूप दिया गया था। निविदा समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

ई.डी. द्वारा विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष प्राप्त प्रकरण में यह बताया गया है कि राज्य में अप्रैल 2019 से नकली होलोग्राम की सप्लाई तथा बिना ड्यूटी पटाये शराब की बिक्री आरंभ हुई थी। ई.डी. को इतना बड़ा झूठ बोलते समय यह भी ध्यान नहीं आया कि कथित रूप से नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाली नोयडा की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी एण्ड सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता द्वारा राज्य में अक्टूबर 2019 के बाद होलोग्राम सप्लाई का कार्य आरंभ किया गया था।

ई.डी. की फर्जी कहानी एवं अवैधानिक रूप से एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही में एक अन्य गंभीर त्रुटियां यह है कि विधु गुप्ता 80 करोड़ नकली होलोग्राम डिस्टलरों को सप्लाई कर रहा है। डिस्टलर उस नकली होलोग्राम को शराब की बोतलों में लगाकर उसका विक्रय कर रहे हैं। होलोग्राम प्रदायक एवं डिस्टलरी के मालिक इस कथित अवैधानिक कार्यवाही से सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं किंतु यह दोनों पक्ष गवाह हैं। होलोग्राम सप्लायर तथा डिस्टलरों की कोई अचल संपत्ति अटैच नहीं की जाती, उनके बैंक खाते सील नहीं किये जाते, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा के उच्च स्तरीय राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत ही उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि वे ई.डी. की झूठी कहानी एवं पूर्व से तैयार किये गये ब्यानों पर हस्ताक्षर करें तो उन्हें प्रकरण में गवाह बना लिया जायेगा अन्यथा उन्हें झूठे प्रकरण में फंसा कर जेल भेज दिया जायेगा। यह बात इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है कि शराब कारोबारियों के यहां फरवरी 2020 में आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों के बाद आयकर अधिकारी के समक्ष हुये शपथपूर्वक ब्यानों में डिस्टलरों एवं विधु गुप्ता ने राज्य में अवैध शराब के विक्रय से स्पष्ट इंकार किया था। आयकर अधिकारियों के समक्ष हुये ब्यानों की प्रतियां संलग्न है।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा में जरा भी नैतिक साहस है तो कांग्रेस के आरोपों का बिंदुवार तथ्यात्मक खंडन करें अन्यथा राज्य की जनता से माफी मांगना चाहिये। राज्य की जनता उन्हें पहले ही ठुकराने का निर्णय ले चुकी थी किंतु ई.डी. के दुरुपयोग के भाजपा के षड्यंत्र से जनता पूरी तरह वाकिफ है जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य से भाजपा का सफाया होना निश्चित है।

 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशिक ने जूनियर डॉक्टर्स का किया समर्थन

 रायपुर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि जब भ्रष्ट अधिकारियों व कुछ लोगों पर ईडी एवं आईटी के छापे की कार्यवाही हो रही तो कांग्रेस क्यों परेशान है। कांग्रेस का हाथ क्या भ्रष्टाचारियों के साथ है इस पर कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला और ऐसे दर्जनों घोटालों में कांग्रेस पूरी तरह डूबी हुई है। साक्ष्यों के साथ मामले अदालत में पेश किए जा रहे है। माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को जेल भेज रही है संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। यह दिन के उजाले की तरह साफ है। कांग्रेस का एक तबका भी इस तरह के घोटाले होने को स्वीकार कर रहा है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जब अधिकारियों एवं व्यवसायियों के बीच बातचीत के ऑडियो एजेंसियों ने माननीय न्यायालय में पेश किए है। इसके अलावा हजारों दस्तावेजी सबूत ईडी और आईटी ने रायपुर दिल्ली और भोपाल में दर्ज मामलों में पेश किए हैं। इन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से यह दिन के उजाले की तरह साफ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से किस तरह से सुनियोजित और संगठित लूट के लिए माफिया और सरकारी अधिकारियों के बीच गठजोड़ बन गया था।

उन्होंने कहा कि इस अपवित्र गठजोड़ के पीछे कांग्रेस सरकार के सर्व शक्तिमान चेहरों की संलिप्तता को लेकर भी दोनों एजेंसियों ने न्यायालय में अकाट्य सबूत पेश किए हैं। ईडी ने माननीय उच्चतम न्यायालय और रायपुर के विशेष न्यायालय में अलग-अलग हलफनामों में बार-बार इंगित किया है कि यह संगठित लूट सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति और उसके चेहेतों के इशारों पर हो रही थी। वहीं दूसरी ओर घोटाले में फंसे कांग्रेसी इसे षड़यंत्र करार देने का प्रयास कर रहे है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि ईडी और आईटी की कार्यवाही से न तो उनकी पार्टी और न ही उनके नेताओं के सरोकार है। यह कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों की कर्मों का परिणाम है।

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 रायपुर । प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 8 लाख से अधिक गरीबों को मकान देने की मांग कर रहे तो भाजपा के पेट मे दर्द क्यो हो रहा है? भाजपा के 9 सांसदों ने पीएम आवास के शेष हितग्राहियों को आवास दिलाने में रुचि क्यो नही दिखाई? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में पौने 5 साल में ग्रामीण एवं शहरी मिलाकर 14 लाख 38 हजार 823 मकान स्वीकृत हुये जबकि रमन सरकार के दौरान पौने चार साल में ग्रामीण एवं शहरी मिलाकर मात्र 2 लाख 37 हजार मकान स्वीकृत हुआ था। प्रतिवर्ष के अनुसार देखा जाए तो भूपेश सरकार के पौने 5 साल में प्रति वर्ष 2 लाख 80 हजार मकान बने जबकि रमन सरकार के पौने चार साल में प्रति वर्ष मात्र 59 हजार मकान ही बने थे। भूपेश सरकार ने गरीबो के मकान बनाने अब ग्रामीण एवं शहरी मिलाकर 8489 करोड़ रुपया से अधिक की राशि जा रही कर चुके है। जबकि रमन सरकार के पौने चार साल में मात्र 272 करोड़ राज्यांश दिया गया था।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा बताये जब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई तब भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार 1875585 ग्रामीण हितग्राही थे लेकिन उस दौरान रमन सरकार ने मात्र 2 लाख 18 हजार ग्रामीण मकान स्वीकृत क्यो किया? प्रदेश के 16 लाख57 हजार 585 गरीबो को पीएम ग्रामीण आवास योजना से वंचित क्यो रखा? भूपेश सरकार में 1176146 ग्रामीण हितग्रहियों का आवास का सपना पूरा हुआ।

उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 2011 के सर्वे सूची के आधार पर हो रहा है 10 साल में होने वाले जनगणना के कार्यक्रम होते तो अब तक प्रदेश के कई गरीबों का नाम आर्थिक सर्वेक्षण सूची में जुड़ता और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता लेकिन भाजपा गरीब विरोधी है इसीलिए जनगणना नहीं करवाई है और गरीबों को आवास की योजना से वंचित रखा है।