देश-विदेश
25000 शिक्षको की नौकरी रद्द, ब्याज सहित वसूला जायेगा वेतन...
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अवैध रूप से प्राप्त सभी नौकरियाँ रद्द कर दी। न्यायाधीश देबांशु बसाक और न्यायधीश मोहम्मद सब्बीर रशीद की कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को यह घोषणा की। कोर्ट ने कहा, "जो लोग लंबे समय से अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें ब्याज समेत सैलरी लौटानी होगी।"इसके तहत 25,753 नौकरियां रद्द कर दी गईं। उन्हें 2016 के पैनल में नौकरी मिली थी। पैनल का कार्यकाल खत्म होने के बाद जिन लोगों को नौकरी मिली है, उन्हें भुगतान करना होगा।
वादी पक्ष के वकील ने कहा, ''2016 का पूरा पैनल रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया है।" डीआई चार सप्ताह के अंदर डीएम को सप्ताह के अंदर डीएम को इसकी जानकारी देनी होगी। 2016 की सभी चार भर्ती प्रक्रियाएं - ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9वीं-10वीं, 11वीं-12वीं - पैनल को रद्द कर दिया गया है। सभी को वेतन वापस करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि छह सप्ताह के भीतर वेतन वापस करना होगा। संबंधित डीआई को यह देखने की जिम्मेदारी दी गई है कि वेतन वापस किया गया है या नहीं।
ब्याज सहित करना होगा वेतन वापस
कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को एसएससी पैनल की समाप्ति के बाद नौकरी मिली, उन्हें जनता के पैसे से भुगतान किया गया। सभी को चार सप्ताह के अंदर ब्याज सहित वेतन लौटाना होगा। सभी को 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ पैसा लौटाना होगा। बता दें कि 25 हजार 753 नौकरियाँ रद्द कर दी गईं। नए लोगों को नौकरी मिलेगी। हाई कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर अंदर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
रविवार 31 मार्च को भी खुले रहेंगे बैंक, आरबीआई ने जारी किए निर्देश...
रविवार के दिन देशभर में सभी बैंक बंद (Bank Holiday) रहते हैं. लेकिन इस बार सरकार के अनुरोध के कारण केंद्रीय बैंक ने रविवार को भी बैंकों की सभी ब्रांच को खुली रखने के लिए सर्कुलर (RBI issue circular) जारी किया है. सर्कुलर के अनुसार 31 मार्च 2024 को रविवार होने के कारण सभी बैंक खुले रहेंगे. सरकार के प्राप्तियों और भुगतान से जुड़े लेनदेन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने किया गिरफ्तार, ये है बड़ी वजह
दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले, केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार,क्या है पूरा मामला
सांप के जहर मामले में नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले एल्विश से लंबी पूछताछ की गई. पिछले दिनों नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश के दौरान एल्विश यादव का नाम सामने आया था. इसके बाद से ही माना जा रहा था कि पुलिस एल्विश को गिरफ्तार कर सकती है.
नोएडा पुलिस ने पिछले सांप सेक्टर 51 में एक गेस्ट हाउस ने कुछ लोगों गिरफ्तार किया था, इनके पास पांच प्रजाति के 9 सांप मिले थे और जहर भी बरामद हुआ था. इन लोगों से पूछताछ के आधार पर ही एल्विश यादव को आरोपी बनाया गया था. रविवार को इसी मामले में सेक्टर 135 पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था. इस दौरान कई सीनियर अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे. पूछताछ के बाद पुलिस ने एल्विश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.
लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल होगा ऐलान, निर्वाचन आयोग की शनिवार दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस.
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हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी, शाम 5 बजे होगा शपथग्रहण
हरियाणा में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई और नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के पास हरियाणा में 41 विधायक हैं। बहुमत के लिए 46 विधायकों को समर्थन चाहिए। 6 निर्दलीय विधायक हैं और उन्होंने भी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है। ऐसे में बीजेपी के पास आंकड़ा 47 हो जाता है। मनोहर लाल खट्टर ने खुद नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखा।
नहीं रहे गायक पंकज उधास लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, 2006 में मिला था पद्मश्री
एंटरटेनमेंट जगत से बुरी खबर सामने आई है. लेजेंडरी सिंगर पंकज उधास का निधन हो गया है. 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. पंकज की बेटी नायाब उधास ने सिंगर की मौत की खबर शेयर की है. पोस्ट में उन्होंने लिखा- बहुत दुख के साथ हमें ये आपको बताना पड़ रहा है कि पद्मश्री पंकज उधास का 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया है. वो लंबे समय से बीमार थे.
नहीं रहे पंकज उधास
पंकज उधास के पीआर ने बताया कि सिंगर का निधन 26 फरवरी की सुबह करीबन 11 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था. लंबे समय से वो बीमार थे. बीते कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी. सिंगर के निधन की न्यूज पता चलने के बाद म्यूजिक जगत में मातम पसरा हुआ है. पंकज जैसे गजल गायक का यूं दुनिया छोड़ जाना फैंस को गमगीन कर गया है. हर कोई सोशल मीडिया पर नम आंखों से सिंगर को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है.
तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराईं मौके पे विधायक की मौत
नई दिल्ली: भारत राष्ट्र समिति की विधायक लस्या नंदिता की आज हैदराबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई. 37 वर्षीया, जो पहली बार विधायक बनी थीं, उन्हें उस समय गंभीर चोटें आईं जब उनका वाहन नियंत्रण खो बैठा और सड़क के डिवाइडर से टकरा गया।
दंगल' फेम सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन आमिर खान की फिल्म में बनी थीं छोटी बबीता फोगाट
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' में उनकी छोटी बेटी बबीता का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का निधन हो गया है। एक्ट्रेस की उम्र महज 19 साल थी। एक्ट्रेस की उम्र बहुत कम थी और उनके निधन से मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है। लोग सुहानी को दंगल गर्ल के नाम से भी जानते थे। अभी उन्होंने अपना करियर बनाने की ओर पहला कदम रखा ही था कि इस खबर ने फैंस को चौंका दिया है।
ELECTION : लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला..
चुनावी बांड अब RTI के दायरे में; राजनीतिक दलों के फंड की जानकारी दी जाए
नई दिल्ली। Electoral Bonds: लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रिटेंशन स्कीम को अवैध करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव पर रोक सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। मतदाताओं को पार्टी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बॉन्ड खरीदने वालों की सूची सार्वजनिक करनी होगी। यह फैसला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि गुमनाम मतदाता सूची सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन करती है। संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।
चुनावी बांड की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले में फैसला पढ़ा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दलों को मिलने वाला फंड भी आरटीआई के तहत आएगा? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारी (संविधान पीठ) दो राय हैं, लेकिन निष्कर्ष एक ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारी पैसा कहां से आता है और कहां जाता है?
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में दो सवाल उठाए गए हैं। पहला यह कि चुनावी बांड में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा, क्या असीमित कॉरपोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है?
चुनावी बांड क्या हैं?
यह बॉन्ड 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका छिपा उद्देश्य यह था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट निकाय बांड खरीदेंगे और उन्हें राजनीतिक दलों को दान देंगे, और राजनीतिक दल बांड को बैंकों में भुनाएंगे और पैसा प्राप्त करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। ये शाखाएँ नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बैंगलोर में स्थित थीं।
बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न, PM मोदी ने खुद किया ऐलान
नई दिल्ली: बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आडवाणी बीजेपी के सबसे पुराने और बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा।' उन्होंने कहा, 'मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी।'
चार साल पहले ही संसद में पास हो गया था CAA, अगले सात दिन के अंदर ही नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया जाएगा??
दिसंबर 2019 में ही संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया था। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। बावजूद इसके चार साल तक यह कानून लागू नहीं हो पाया है।
केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि अगले सात दिन के अंदर ही नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया जाएगा। उनके बयान के बाद सीएए पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि यह विधेयक दिसंबर 2019 में ही संसद में पास हो गया था। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी और इसके बाद यह कानून बन गया। यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का भी प्रावधान करता है।
कानून बनने के बाद ही शुरू हो गए विरोध प्रदर्शन
सीएए को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाएं धरने पर बैठ गईं। लंबे समय तक चले प्रदर्शन के बाद कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्हें सड़क पर से हटाया गया। वहीं बीते साल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि सीएए को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं विपक्ष का कहना है कि 2024 के चुनाव से पहले इस तरह से सीएए की चर्चा करके भाजपा केवल वोट बटोरना चाहती है।
रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार सीएए को लागू करने से पहले इससे संबंधित प्रक्रिया के लिए सारा काम पूरा करना चाहती है। सरकार चाहती है कि आवेदन से लेकर मंजूरी और नागरिकता देने तक का काम ऑनलाइन हो। इसके लिए वेबसाइट, ऐप और तकनीक की जरूरत है। एक अधिकारी के हवाले से पीटीआई ने रिपोर्ट किया था कि नागरिकता देने के लिए कोई यात्रा का कोई दस्तावेज भी नहीं मांगा जाएगा। केवल शख्स को भारत आने का साल बताना होगा।
सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था सीएए का मामला
पहले तो विपक्ष के विरोध की वजह से सीएए में बाधा आई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि यह कानून भेदभाव को बढ़ावा देने वाला हैष इसमें रोहिंग्या और तिब्बती बौद्धों को क्यों नहीं शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में इस कानून का खूब विरोध हुआ। कई जगहों पर हिंसा हुई जिसमें सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ।
कानून लागू होते ही क्या बदल जाएगा
इस कानून के मुताबिक तीन पड़ोसी देशों, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। जो लोग 2014 तक किसी प्रताड़ना के चलते भारत आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल होंगे। बता दें कि यह विधेयक 2016 में ही लोकसभा में पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। इसके बाद इसे 2019 में फिर से पेश किया गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी। उसके बाद दो साल कोरोना का ही प्रकोप रहा। इस कानून के तहत 9 राज्यों के 30 से ज्यादा डीएम को भी विशेष अधिकारक दिए जाएंगे।
Budget 2024: क्या होगा इस बार बजट में? पीएम मोदी ने कहा- मेरे लिए देश में सिर्फ यही 4 जातियां!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट 1 फरवरी को पेश करने जा रही हैं. वैसे तो देश के हर वर्ग के लोगों को आने वाले इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. ये बजट गरीब, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए बहुत खास हो सकता है. बजट को तमाम लोग GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का बजट भी कह रहे हैं.
प्रधानमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि मेरे लिए देश में केवल यही 4 जातियां हैं. ऐसे में मुमकिन है कि अंतरिम बजट का फोकस इन 4 वर्ग पर सबसे ज्यादा रह सकता है. यही वजह है कि आम चुनाव को देखते हुए इस बार के बजट में केन्द्र सरकार देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है.
महिलाओं के लिए बजट में खास फोकस संभव
इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए भी बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है. खासकर कृषि क्षेत्र में तो महिलाओं के लिए भारी भरकम ऐलान किए जाने की जरूरत है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय महिलाएं दुनिया भर के कृषि श्रम में 43 फीसदी हिस्सेदारी रखती हैं. भारत के ग्रामीण इलाकों में इनकी कुल एग्री लेबर में 84 फीसदी भागीदारी है.
ऐसे में पीएम किसान के तहत महिला किसानों के उत्थान के लिए अलग से बड़े एलान किए जाने की जरुरत है. महिलाओं के लिए जिन बड़े एलानों को किए जाने की संभावना है उनमें सबसे पहला है. महिलाओं के लिए बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी किया जाना जो बीते 10 साल में 30 फीसदी बढ़ चुका है. इसके अलावा बजट में महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना लाने का ऐलान भी किया जा सकता है.
किसानों पर सरकार की नजर
वहीं महिलाओं को वित्तीय तौर पर मजबूत बनाने के लिए कौशल विकास की योजना भी लाई जा सकती है. महिला किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाकर 12 हजार किया जा सकता है. मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और ज्यादा मानदेय देने की संभावना है. इसके लिए महिलाओं को ब्याज रहित लोन की पेशकश की जा सकती है. यानी संभव है कि आर्थिक रुप से पिछड़ी महिलाओं के लिए चुनाव से पहले पिटारा खोलने में सरकार कोई कंजूसी नहीं करेगी. भारत में लेबर फोर्स में महिलाओं की 24 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि GDP में इनका योगदान 17 फीसदी है. इतनी कम भागीदारी से भारत के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनना आसान नहीं होगा. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में महिलाओं और पुरुषों की लेबर फोर्स में बराबर हिस्सेदारी होने से देश की GDP में 27 फीसदी का भारी उछाल आ सकता है.
यानी अगर 50 फीसदी महिलाएं भी वर्कफोर्स का हिस्सा बन जाती हैं तो भारत की विकास दर 1.5 फीसदी बढ़कर 9 फीसदी के नजदीक पहुंच सकती है. ऐसे में लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स का बजट 2023 के मुकाबले 25 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है. इससे महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ज्यादा असर नजर आएगा. इसके साथ ही लेबर फोर्स के साथ ही दूसरे कई क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी. इन महिलाओं को मुख्य धारा में लाकर इनकी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ इनका वोट दिलाने में भी सरकार के ये ऐलान काफी मददगार हो सकते हैं.
BREAKING: अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की संभावना, इतने कम हो सकते है दाम…
लोकसभा चुनाव से पहले भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में 6 से 11 रुपये कम हो सकते है?
petrol diesel price: आगामी लोकसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं, इसलिए भाजपा सरकार आम नागरिकों को खुश करने का प्रयास कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके बाद मोदी ने देशभर के नागरिकों के लिए सौर ऊर्जा से जुड़ी सूर्योदय योजना की घोषणा की है।
इसके अलावा संभावना है कि जल्द ही पेट्रोल-डीजल के दाम भी कम हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतें गिरने से भारतीय तेल कंपनियों को फायदा हो रहा है। इसलिए ईंधन की कीमतें कम की जा सकती हैं।
आईसीआरए लिमिटेड के गु्रप हेड गिरीश कुमार कदम ने कहा कि आईसीआरए के अनुमान के मुताबिक, ओएमसी को अंतरराष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में पेट्रोल पर 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर अधिक मिल रहा है। सितंबर 2023 की बड़ी कटौती के कुछ ही महीनों बाद, पेट्रोल ट्रेडिंग मार्जिन में सुधार हुआ। गिरीश कुमार कदम ने कहा इसलिए डीजल मार्जिन में सुधार हुआ।
आईसीआरए का मानना है कि इस बढ़े हुए मार्जिन के कारण फिलहाल ईंधन में कटौती संभव है। अगर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। कीमत में यह कटौती 6 रुपये से लेकर 11 रुपये प्रति लीटर तक हो सकती है। इस बीच इससे पहले मई 2022 में ईंधन की कीमतों में बड़ी कटौती हुई थी। उस वक्त भी विपक्ष ने केंद्र सरकार पर कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले दरों में कटौती का आरोप लगाया था।
80 डॉलर प्रति बैरल
फिलहाल विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से भी कम है। लीबिया और नॉर्वे में बढ़ते उत्पादन के साथ घटती मांग से पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष होने की संभावना नहीं है।
वर्तमान ईंधन दरें
फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये प्रति लीटर है। डीजल 89.62 रुपये पर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है।
शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन, कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे
लंबे समय से बीमार चल रहे मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया है. प्रसिद्ध शायर पहले से ही गुर्दे की बीमारी, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित थे. अचानक तबीयत खराब होने के बाद गुरुवार तड़के लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया. उनकी बेटी सुमैया राणा ने जानकारी देते हुए बताया था कि उनके पिता को वेंटिलेटर पर रखा गया और उनकी हालत गंभीर है. इसके बाद जब उनकी हालत और खराब होने लगी तो उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां आज उनका निधन हो गया.
भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज से शुरुआत, यात्रा में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ नेता
रायपुर। कांग्रेस 14 जनवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ शुरू करने जा रही है। वहीं, इस यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ नेता मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं। जानकारी मिली है, कि दीपक बैज, चरणदास महंत और शिव डहरिया मणिपुर में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरेगी राहुल गांधी की " भारत जोड़ो न्याय यात्रा"
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप तय हो गया है। मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में यात्रा करेंगे। इन 5 दिनों में राहुल गांधी की यात्रा 7 जिलों और 5 लोकसभा सीटों को कवर करेंगी। वे हसदेव भी जाएंगे। यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर के इंफाल से हो रही है। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंफाल में हरी झंडी दिखाएंगे, जो 15 राज्यों से होते हुए मुंबई में समाप्त होगी। न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरेगी। छत्तीसगढ़ में कुल 536 किलोमीटर की यात्रा होगी।