नई दिल्ली, 16 अप्रैल 2025 — भारत की सड़क यात्रा में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि देश में पारंपरिक टोल प्लाज़ा प्रणाली को समाप्त कर, एक अत्याधुनिक सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू की जाएगी।

सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली क्या है?

इस नई प्रणाली में वाहनों में लगे GPS या आधुनिक नंबर प्लेट्स के माध्यम से यात्रा की गई दूरी के अनुसार टोल शुल्क सीधे यात्रियों के बैंक खातों से काटा जाएगा। इससे टोल प्लाज़ा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और यातायात में सुगमता आएगी।

गडकरी ने बताया कि वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है, तो उसे 75 किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता है। लेकिन नई व्यवस्था में उतनी दूरी का ही शुल्क लिया जाएगा, जितनी दूरी तय की गई होगी।

नई नीति कब लागू होगी?

गडकरी ने कहा कि इस योजना का एक पायलट चल रहा है और इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी संशोधन भी किए जा रहे हैं। अगले एक महीने में कोई एक विकल्प चुन लिए जाने की उम्मीद है। नई व्यवस्था लागू होने पर टोल बूथ पर कोई भीड़ नहीं होगी और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा।

टोल से सरकार की कमाई

भारत में टोल से कुल कमाई 2023-24 में 64,809.86 करोड़ रुपये रही। यह पिछले साल की तुलना में 35 फीसदी ज्यादा है। 2019-20 में यह कमाई 27,503 करोड़ रुपये थी। इससे पता चलता है कि टोल से सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है।

भारत की सड़कें होगी अमेरिका के बराबर

गडकरी ने बताया कि 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे शुरू कर दिए जाएंगे, जिससे सड़क के मामले में भारत अमेरिका के बराबर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़कों के बन जाने से कई शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी।

यह कदम न केवल यात्रियों के लिए समय और ईंधन की बचत करेगा, बल्कि देश की सड़क परिवहन प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाएगा।