रायपुर।  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है।इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हूँ, आज रूटीन चेकअप के लिए AIIMS जाना हुआ जहाँ चिकित्सकों के परामर्श से एहतियात के तौर पर भर्ती हुआ हूँ। फ़िलहाल स्वास्थ्य ठीक है, मानसून के बीच आप सब भी बारिश में पूरी एहतियात बरतें और स्वस्थ रहें.

 रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अरुण साव के द्वारा रेल मंत्री को आभार व्यक्त करने पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के रेल यात्रियों को समय पर ट्रेन नहीं मिल रहा है। पहले से आरक्षित की गई ट्रेन की टिकट रद्द कर दी जाती है आधे रास्ते में रेल यात्रियों को उतारकर ट्रेनें रद्द होती है। प्रदेश के रेल यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश की जनता रेल मंत्रालय के इस व्यवहार से खफा है ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रेल मंत्री को आभार व्यक्त कर रेल यात्रियों के जख्मों में नमक छिड़क रहे हैं। ट्रेन के लिए भटक रहे यात्रियों का उपहास उड़ा रहे है। प्रदेश की जनता अरुण साव के इस कृत्य को देख रही है कि किस प्रकार चाटुकारिता के लिए रेल यात्री की समस्याओं को नजरअंदाज करके अरुण साव रेल मंत्री का आभार व्यक्त कर अपने दलीय प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बीते 3 साल और 5 माह में रायपुर से होकर गुजरने वाली 64382 ट्रेन को रद्द कर दिया गया। लोकल ट्रेनों को खड़ी कर दिया गया और सिर्फ मालगाड़ी को चलाया गया ताकि प्रदेश से कोयला बॉक्साइट आयरन ओर को ले जाया जा सके और रेल यात्री को हो रही असुविधा को नजरअंदाज किया गया। जब भी ट्रेनें रद्द हुई तब भाजपा के 9 सांसद मौन रहते थे और प्रदेश की रेल यात्री की समस्याओं पर चर्चा करने से भागते थे।

कांग्रेस शासन काल के समय से नियमित चलने वाली एक्सप्रेस सुपरफास्ट एवं पैसेंजर ट्रेनों को बंद किया गया इसका मुख्य कारण था मोदी सरकार का रेलवे को निजीकरण की ओर ले जाना। वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के नाम से ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा के नेता जब प्रदेश से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को बंद किया गया, डिब्बा की संख्या में कटौती किया गया, वंदे भारत ट्रेन की जगह महंगी दरों वाली तेजस को शुरू किया गया तब भी भाजपा के नेता मौन थे तेजस को बंद करके फिर वंदे भारत शुरू किया गया तब भी भाजपा के नेता मौन है। मोदी सरकार के रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को प्रयोगशाला बना दिया है और भाजपा के 9 सांसद जनता की समस्याओं पर मौन रहते हैं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने डिप्टी कलेक्टर स्तर के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है। साथ ही एक अपर कलेक्टर और 3 डिप्टी कलेक्टर के तबादला आदेश में संशोधन किया गया हैं।

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 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कर्मचारी हित में की गई घोषणाएं अब पूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप शासकीय कर्मियों के मंहगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि के साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी एकमुश्त वृद्धि के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिए गए है। जारी आदेश में पेंशनरों के मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है।

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 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कर्मचारी हित में की गई घोषणाएं अब पूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप शासकीय कर्मियों के मंहगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि के साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी एकमुश्त वृद्धि के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिए गए है। जारी आदेश में पेंशनरों के मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 42 प्रतिशत किया गया है। बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी। इसी प्रकार छठवां वेतनमान के अनुरूप 1 जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 9 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से देय होगा।

इसी प्रकार वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी के रायपुर व दुर्ग, भिलाई नगर के लिए 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। वहीं सी श्रेणी के शहरों बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा तथा जांजगीर चाम्पा के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए 6 प्रतिशत तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय में 27 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता की दर आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन में वृद्धि

राज्य शासन के सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण करते हुए वृद्धि की गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी। संविदा नियुक्ति के पद के पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मेट्रिक 01 से 16 लेवल तक के कर्मियों के मासिक एकमुश्त संविदा वेतन 14,400 से लेकर 1,19,715 रूपए तक एकमुश्त संविदा वेतन निर्धारित किया गया है।

पेंशनरों के मंहगाई राहत में वृद्धि

छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के लिए मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें लागू की गई है। राज्य के पेंशनर व परिवार पेंशनरों को 7वें वेतनमान के अनुसार अब 38 प्रतिशत तथा 6वें वेतनमान के पेंशनरों को 212 प्रतिशत मंहगाई राहत दिया जाएगा। मंहगाई राहत की नए दरें 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी।

 दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो सगे भाइयों ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक की हत्या कर दी। बताया जाता है कि आपसी विवाद के चलते आरोपी लक्ष्य कुमार साहू और लकी साहू ने पड़ोसी इशेन्द्र साहू को मौत के घाट उतारा है। घटना लिटिया चौकी अंतर्गत ग्राम चीचा की है. जानकारी के अनुसार लम्बे समय से दोनों ही पड़ोसियों के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन आज सुबह से ही अक्षय और लक्की दोनों भाई घर पर मौजूद थे, जहां आपसी विवाद के बाद दोनों ने इशेन्द्र साहू के साथ पहले तो गाली गलौज की और फिर उसके बाद घर पर रखे तवे और चिमटे से उसके ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिससे मौके पर ही इशेन साहू की मौत हो गई, पड़ोसियों ने घटना की तत्काल सुचना लिटिया पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही सभी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश में राजनिति गरमाई हुई है। इसी बीच खबर मिल रही है कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरु हो गई है। कहा जा रहा है प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 4 अक्टूबर के बाद लग सकती है। इसके मद्देनजर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इसी हिसाब से तैयारी शुरू की है।

 रायपुर: देश में अभी मणिपुर और हरियाणा में हो रहे हिंसा के मामले में राजनीती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा को लेकर सभी जगह बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मणिपुर और हरियाणा की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम बघेल भाजपा पर देश में माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के कई राज्यों में हिंसा हो रही है। लोगों के दिलो-दिमाग में नफरत भर दिया गया। कांग्रेस इसी नफरत के खिलाफ लड़ रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा इसी मकसद से की थी। सीएम बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर कहा कि फिलहाल कार्यक्रम तय नहीं हुआ है।

इसी महीने दौरा प्रस्तावित है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दूधाधारी मठ में पूजा के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा में डोर-डोर चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। कांग्रेस ने इस प्रचार अभियान को ‘प्रगति यात्रा’ नाम दिया है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री बघेल कुछ घरों में पहुंचे और कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर जनता से फीडबैक लिया। इसी तरह रायपुर के 4 विधानसभा के 70 वार्डों में यह अभियान चलेगा।

 कोरबा। जिले के लेमरू थाना क्षेत्र में भतीजे ने चाची को डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने वायदे के अनुसार चिटफंड के पीड़ित निवेशकों को उनकी राशि लौटा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से राज्य के 7 जिलों के 35 हजार 378 पीड़ित निवेशकों को 4 करोड़ 13 लाख 88 हजार 996 रूपए की राशि लौटाई गई। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर अब तक राज्य के 81 हजार 204 पीड़ित निवेशकों को 37 करोड़ 92 लाख 99 हजार 656 रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है, 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इनसे संबंधित 700 से अधिक डायरेक्टर्स/ पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने आज रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेंद्रगढ़, कोरिया और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 35,378 निवेशकों को चिटफंड कम्पनियों द्वारा हड़पी गई राशि लौटाई। इसमें रायपुर जिले के 13 हजार 676 निवेशकों को एक करोड़ 44 लाख 37 हजार रूपए, बिलासपुर जिले के 16 हजार 615 निवेशकों को आज 84 लाख 55 हजार रुपए की राशि वापस की गई है।

इसी तरह से राजनांदगांव जिले के 4835 निवेशकों को आज एक करोड़ 10 लाख रुपए और धमतरी जिले के 43 निवेशकों को 12 लाख 55 हजार की राशि वापस दी गई। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के 110 निवेशकों को 44 लाख 41 हजार 895 रूपए, कोरिया जिले के 94 निवेशकों को 17 लाख 18 हजार 960 रूपए और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ जिले के 5 निवेशकों को 54 हजार 100 रूपए की राशि का अंतरण किया गया है।

हितग्राहियों को आनलाइन संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करके पीड़ित निवेशकों का पैसा वापस लौटाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा की गयी कार्रवाई को देखते हुए अब दूसरे राज्य भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब कुछ राज्य की जनता के विश्वास के कारण ही संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आपसे वादा किया था आपसे ठगी करके आपके खून-पसीने की कमाई लूटने वाली चिटफंड कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। हमने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि लौटाने कार्ययोजना बनाई और इस पर अमल के लिए समयसीमा तय की। इस पर अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फर्जी कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है।

कार्यक्रम में आनलाइन जुड़े राज्य के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में कहा कि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज वो पैसे निवेशकों को वापस मिल रहे हैं जिसके बारे में सोचना उन्होंने छोड़ दिया था। साहू ने पीड़ित निवेशको को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर धन्यवाद दिया।

 रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ आना कंफर्म हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार 11 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी पहुंचेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि खड़गे मिनी माता की पुण्यतिथि पर जांजगीर-चांपा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान आयोजित आमसभा को कांग्रेस अध्यक्ष संबोधित करेंगे।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ से सफर करने वाले यात्रियों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पढ़ सकता है। हावड़ा मुंबई मेल लाइन पर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर नागपुर सेक्शन में 4 अगस्त को 18 घंटे तक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। यह कार्य 4 अगस्त सुबह 9 बजे से शुरू होकर 5 अगस्त के तड़के 3 बजे तक किया जाना है। जिसके चलते 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

 देखें सूची:-

1. 4 अगस्त, 2023 को रायपुर से चलने वाली 08707 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।
2. 4 अगस्त, 2023 को दुर्ग से चलने वाली 08708 दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।
3. 4 अगस्त, 2023 को रायपुर से चलने वाली 08709 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।
4. 5 अगस्त, 2023 को डोंगरगढ़ से चलने वाली 08710 डोंगरगढ़- रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।
5. 4 अगस्त, 2023 को रायपुर से चलने वाली 08729 रायपुर – डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।
6. 5 अगस्त, 2023 को डोंगरगढ़ से चलने वाली 08730 डोंगरगढ़- रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।
7. 4 अगस्त, 2023 को अंतागढ़ से चलने वाली 08815 एवं 08816 अंतागढ़-रायपुर- अंतागढ़ डेमू स्पेशल रायपुर एवं दुर्ग के बीच रद्द रहेगी।

 रायपुर।  राजधानी रायपुर से डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। यहां उरला थाना अंतर्गत सरोरा इलाके में युवक ने सौतेली मां और सौतेले भाई की बेरहमी से हत्या कर दी है। जबकि हमले में सौतेली बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है।मिली जानकारी के अनुसार इस दोहरे हत्‍याकांड का मामला पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपित राजकुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल, यह मामला उरला थाना क्षेत्र का है। यह घटना मंगलवार रात 10-11 बजे के बीच हुई है। दरअसल, विवाद उस वक्‍त शुरू हुआ जब परिवार के लोग खाना खा रहे थे। सौतेली मां हेमिन साहू ने आरोपित राजकुमार साहू से कोई काम करने के लिए कहा। इस पर आरोपित भड़क कर उठा और गुस्‍से में आकर सौतेली मां हेमिन साहु और सौतेले भाई रोहन साहु, बहन पर तलवार से हमला कर दिया।

सौतेले बहन की हालत गंभीर

इस हमले में मां और भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बहन को अस्‍पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

उरला पुलिस ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की वजह सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

 रायपुर। राज्य सरकार चुनाव आयोग के आदेश के मद्देनजर ताबड़तोड़ तबादले कर रही है। वन विभाग ने रेंजर स्तर के कई अधिकारियों का तबादला दिया गया है।

देखिये लिस्ट

 रायपुर । मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल आज रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया तथा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत चिटफंड निवेशकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राशि का अंतरण करेंगे। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है।

 रायपुर :CM भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि  प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनातर्गत कुल 18,75,585 हितग्राही भारत सरकार की सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना-2011 (SECC-2011 ) की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज है। उपरोक्त सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृति पश्चात् योजना में लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) आवास निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार स्थायी प्रतीक्षा सूची 6,99,439 लक्ष्य प्राप्ति हेतु शेष है। यह भी कि वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। इस लक्ष्य को राज्य को पुनः आवंटित करने हेतु राज्य शासन के पत्र क्रमांक 5026 दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से भारत सरकार को इन आवास को किश्तों में देने का अनुरोध किया गया है, किन्तु भारत सरकार की ओर से कृत कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है। मात्र वर्ष 2022-23 में 79,000 आवास का ही लक्ष्य दिया गया है। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतिक्षा सूची के शेष आवासों के  लिए लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी से प्रदेश में आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारो के लिए भी लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि  प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनातर्गत कुल 18,75,585 हितग्राही भारत सरकार की सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना-2011 (SECC-2011 ) की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज है। उपरोक्त सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृति पश्चात् योजना में लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) आवास निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार स्थायी प्रतीक्षा सूची 6,99,439 लक्ष्य प्राप्ति हेतु शेष है। यह भी कि वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। इस लक्ष्य को राज्य को पुनः आवंटित करने हेतु राज्य शासन के पत्र क्रमांक 5026 दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से भारत सरकार को इन आवास को किश्तों में देने का अनुरोध किया गया है, किन्तु भारत सरकार की ओर से कृत कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है। मात्र वर्ष 2022-23 में 79,000 आवास का ही लक्ष्य दिया गया है।

 बलौदाबाजार :  छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पुलिस विभाग में बंपर तबादले का आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार एएसआई, प्रधान आरक्षक समेत 30 आरक्षकों का ट्रांसफर किया गया है. SSP दीपक झा ने आदेश जारी किया है.

देखें आदेश-

 रायपुर। जीरो पावर कट और 56 लाख उपभोक्ताओं वाले छत्तीसगढ़ में बिजली नियामक आयोग अब लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए उपभोक्ता फोरम की तरह रायपुर के बाद अब प्रदेश के आठ जिलों में बिजली फोरम शुरू करने की तैयारी कर रही है।

ये फोरम आठ जिलों में सभी कार्यालयीन दिवस पर आम लोगों की बिजली शिकायतों की सुनवाई करेंगे और अधिकतम 30 दिन में फैसला कर लेंगे। बचे हुए 25 जिलों में फोरम महीने में एक बार बैठेगा और यही प्रक्रिया होगी। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।

बिजली फोरम में इस तरह की समस्‍याओं की कर सकते हैं शिकायत

जिन मामलों की सुनवाई होगी, उनमें लो वोल्टेज, लाइन और मीटर फाल्ट, कनेक्शन न देने, बिजली बिल अधिक जैसे प्रकरण शामिल हैं। कंपनी के प्रत्येक शिकायत केंद्र में रोजाना 30 से 35 शिकायतें आ रही हैं। कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि शिकायतों को 30 दिन में दूर कर दिया जा रहा है

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि बिजली से संबंधित शिकायतों को दूर करने विद्युत नियामक आयोग बिजली फोरम के पुनर्गठन का ड्राफ्ट लेकर आया है, जो उपभोक्ताओं को और अधिक अधिकार देगा।कंपनी के आठ डिवीजन वाले जिलों में उपभोक्ता फोरम गठित होगा।इन जिलों के अतिरिक्त फोरम माह में एक दिन 25 जिलों में जाकर सुनवाई करेगा और 30 दिन के अंदर फैसला देगा।

अभी छत्‍तीसगढ़ के तीन जिलों में हैं फोरम

अभी रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुुर में ही फोरम हैं। इन तीन जिलों की अन्य जिलों से दूरी अधिक होने के चलते शिकायतकर्ता फोरम तक पहुंच नहीं पाते। उधर, मौजूदा व्यवस्था के तहत फोरम में दो सदस्य हैं। अध्यक्ष डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से है, जबकि सदस्य का पद स्वतंत्र व्यक्ति के लिए होता है।

आरोप लगते रहे हैं कि अध्यक्ष कंपनी का ही एक अधिकारी होता है, उसके फैसले निष्पक्ष नहीं होते, इसलिए नए सिस्टम में अध्यक्ष का पद स्वतंत्र व्यक्ति के लिए आरक्षित कर दिया गया, जबकि सदस्य कंपनी का तकनीकी अधिकारी होगा। आयोग ने भरोसा जताया है कि नई व्यवस्था से शिकायतों का समय रहते निराकरण होगा, उपभोक्ता संतुष्ट होंगे।फोरम के फैसले के विरुद्ध विद्युत लोकपाल को शिकायत की जा सकती है।

फोरम का नाम सीजीआरएफ

बिजली उपभोक्ताओं के लिए राइट टू कंज्यूमर एक्ट 2020 में उपभोक्ता परिवेदना निवारण विनियम (सीजीआरएफ) गठित करने की बात कही गई।यह सीजीआरएफ ही सरल भाषा में बिजली फोरम कहलाएगा।दरअसल केंद्र ने तीन साल पहले सभी राज्यों से कहा था कि बिजली शिकायतों की सुनवाई और फैसला का पूरा सिस्टम सरल किया जाए।इस आधार पर राज्य में यह ड्राफ्ट बना।

इसलिए पड़ी जरूरत

विद्युत नियामक आयोग में साल 2021 में बिजली संबंधित के 75 मामले दर्ज किए गए, इनमें से 53 का निराकरण हुआ। 2021 के पहले के 109 प्रकरण में से 86 का निराकरण हुआ। 16 मामलों में आयोग ने संज्ञान लिया, तो 59 प्रकरण पक्षकारों की ओर से पेश हुए। अभी 45 प्रकरणों में सुनवाई चल ही रही है।