रायगढ़। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र में रविवार की सुबह खेत में नर हाथी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। प्रथम दृष्टया करंट से नर हाथी की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है।

बता दें कि धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र में लंबे अर्से से जंगली हाथियों का विचरण जारी है। बीती रात भोजन की तालाश में एक नर हाथी मेड़रमार कालोनी तक आ पहुंचा जहां एक खेत मे उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना की जानकारी गांव के ग्रामीणों को रविवार की सुबह लगी तब उन्होंने इस घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी।

गांव के ग्रामीणों ने बताया कि जंगली हाथियों का एक दल कालोनी के आसपास विचरण कर रहा है। कुछ हाथी कालोनी के आसपास पहुंच कर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हाथी के मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

 गरियाबंद – छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के परिवहन बंद किये जाने के विरोध में कांग्रेस चरणबद्व आंदोलन के पहले दिन शनिवार को जिला मुख्यालय में गरियाबंद में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्रेस कांफ्रेंस की। कांफ्रेंस में शैलेश ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा सुविधा रेलवे विश्वसनीयता को खत्म कर उसे निजी हाथों में बेचने की साजिश रची जा रही है। वर्षों तक भारतीय रेल आम जनता के लिए विश्वसनीय, सस्ता और सुलभ परिवहन का पर्याय हुआ करती थी, लेकिन मोदी राज में रेलवे को बदनाम करने की साजिश चल रही है ताकि लोग रेलवे से ऊब जाएं और मोदी रेलवे को अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दें।

उन्होंने कहा कभी यात्री ट्रेनों को बिना किसी ठोस कारण और बिना वजह अचानक रद्द कर दिया जाता है। कभी रेलवे यात्री ट्रेनों को महीनों और हफ्तों तक बंद करने का आदेश जारी करता है। रेलवे और केंद्र सरकार को उन नागरिकों की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है जो महीनों पहले अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं और आरक्षण कराते हैं। रेलवे यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं करता है। जिससे छत्तीसगढ़ में लोगो को काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े तीन साल में 67382 ट्रेनें रद्द हुईं है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2020 में 32757 ट्रेनें रद्द हुईं। साल 2021 में 32151 ट्रेनें रद्द हुईं। 2022 में 2474 ट्रेनें रद्द हुईं। वर्ष 2023 में (अप्रैल माह तक) 208 ट्रेनें रद्द की गई। वर्तमान में अगस्त 2023 के अंत तक 24 ट्रेनें रद्द की गई हैं।

शैलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों को दी जाने वाली रियायतें खत्म कर दी। किराया बेतहाशा बढ़ गया। प्लेटफार्म टिकट की कीमत दुगुनी हो गई। जिससे दैनिक यात्री, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी, पढ़ने वाले छात्र, श्रमिक, नौकरी पेशा और आम यात्री सभी मोदी राज में उपेक्षित और प्रताड़ित हैं। छत्तीसगढ़ के लाखों रेल यात्रियों, छोटे मजदूरों, कर्मचारियों, छात्रों, स्टेशन कुलियों और ऑटो चालकों की समस्या पर भाजपा नेता इतराकर बैठे हैं। मोदी शाह की तानाशाही के डर से भाजपा के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी प्रदर्शन करने से भाग रहे हैं।

 रायपुर। रायपुर एसएसपी ने आदेश जारी कर दो थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया है। जारी आदेश में निरीक्षक श्रुति सिंह को कबीर नगर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं निरीक्षक भेखलाल चंद्राकर को सरस्वती नगर थाना प्रभारी के रूप में कमान दी गई है।

 रायपुर। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी दंतेवाड़ा और जशपुर में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। इसीके मद्देनजर बीजेपी नेताओं ने DGP और मुख्य सचिव गृह से मिलकर परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा देने की मांग की है। इतना ही नहीं बीजेपी ने अपने नेताओं की टारगेट किलिंग की भी आशंका जताई है। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये लोग हमें सुरक्षा नहीं दे पाए और झीरम घाटी जैसी घटना घटी लेकिन हम इन्हें पूरी सुरक्षा देंगे।

हमें सुरक्षा नहीं मिली, कई नेता शहीद हो गए

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हो उसे पूरी सुरक्षा दी जाएगी। हमें सुरक्षा नहीं देने की वजह से झीरम घाटी में कांग्रेस नेता शहीद हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राजनीतिक पार्टी की सुरक्षा को लेकर यूनिफाइड कमांड की बैठक में चर्चा हुई थी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दल के नेता का कोई कार्यक्रम हो तो उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

‘छत्तीसगढ़ में पहले की तुलना में अपराध घटे’

गौरतलब है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की शिकायत राज्यपाल से की है। इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में प्रदेश में अपराध घटे हैं और अन्य राज्यों की तुलना करें तो भाजपा शासित जितने राज्य हैं उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में अपराध कम हैं।

भूपेश बघेल ने कहा कि अगर इन्हें जाना ही है तो उनके पहले जो पूर्व राज्यपाल थी अनुसुइया उईके के पास जाकर मिलना चाहिए। मणिपुर में वहां कि क्या स्थिति है। 4 महीने से ऊपर हो गया अभी तक मणिपुर जल रहा है और उसकी इनको कोई सुध नहीं है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में दो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितम्बर 2023 को दंतेवाड़ा से तथा दूसरी यात्रा 16 सितम्बर 2023 से जशपुर से प्रारंभ होगी। इन दोनों यात्राओं का मिलन एवं समापन कार्यक्रम प्रस्तावित दिनांक 28 सितम्बर 2023 होना है।

 रायपुर। आवासीय पट्टे की मांग को लेकर रायपुर नगर निगम के MIC सदस्य नागभूषण राव ने अपनी ही पार्टी के कांग्रेसी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नागभूषण राव ​बड़ी संख्या में क्षेत्र के नाग​रिकों के साथ भनपुरी से रायपुर कलेक्टरेट तक पैदल मार्च कर पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान MIC सदस्य राव ने आरोप लगाया ​है कि, जिन लोगों को पहले पट्टा देने का वादा किया गया, सर्वे के बाद लिस्ट से उनका नाम ​ही काट दिया गया है।

नागभूषण राव ने ये आरोप रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा पर लगाया है। उन्होंने कहा कि, विधायक की ही लापरवाही का ही नतीजा है कि लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया। जो लड़ाई जनता लड़ रही है उसे विधायक को लड़ना था, मगर विधायक की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को अपात्र घोषित कर दिया गया।

 बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने पुलिस विभाग में तबादला आदेश जारी किया है। एसपी ने पुलिस लाइन में पदस्थ 11 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई सहित 5 प्रधान आरक्षक और 9 आरक्षकों का ट्रांसफर कर दिया है।

 रायपुर। आवासीय पट्टे की मांग को लेकर रायपुर नगर निगम के MIC सदस्य नागभूषण राव ने अपनी ही पार्टी के कांग्रेसी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नागभूषण राव ​बड़ी संख्या में क्षेत्र के नाग​रिकों के साथ भनपुरी से रायपुर कलेक्टरेट तक पैदल मार्च कर पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान MIC सदस्य राव ने आरोप लगाया ​है कि, जिन लोगों को पहले पट्टा देने का वादा किया गया, सर्वे के बाद लिस्ट से उनका नाम ​ही काट दिया गया है।

नागभूषण राव ने ये आरोप रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा पर लगाया है। उन्होंने कहा कि, विधायक की ही लापरवाही का ही नतीजा है कि लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया। जो लड़ाई जनता लड़ रही है उसे विधायक को लड़ना था, मगर विधायक की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को अपात्र घोषित कर दिया गया।

 रायपुर। एनसीसी केडिट्स की ओर से पुनीत सागर अभियान के माध्यम से लोगों को तालाबों, नदियों और जलाशयों को स्वच्छ रखने का लगातार संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार सुबह राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में पुनीत सागर अभियान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान लोगों को तालाबों, नदियों और जलाशय को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेटों की ओर से जल संरक्षण और उसके सदुपयोग से संबंधित नारे भी लगाए। आज के कार्यक्रम में एनसीसी रायपुर ग्रुप के विभिन्न संस्थाओं के 2,000 से अधिक कैडेट्स ने भाग लिया।

यह कार्यक्रम स्थानीय लोगों और भावी पीढ़ी को तालाबों, नदियों और जलाशयों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करने और इसके महत्व को रेखांकित करने पुनीत सागर अभियान के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एनसीसी केडिटस की ओर से आयोजित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करते हुए एनसीसी की ओर से देशभर में पुनीत सागर अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री किनारों और बीचों, झीलों, नदियों तथा तालाबों को प्लास्टिक और अन्य कचरों से मुक्त करना है। पर्यावरण को प्लास्टिक कचरे से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना और इस संदेश का प्रचार-प्रसार करना भी इस अभियान का मकसद है। ज्ञात हो छत्तीसगढ़ में एनसीसी ग्रुप रायपुर और इसकी राज्य भर में फैली 16 इकाइयां पिछले एक साल से पुनीत सागर अभियान में शामिल है। रायपुर छत्तीसगढ़ में एनसीसी के पूरे राज्य भर के लगभग 253 स्कूलों और 100 कॉलेजों में लगभग 18 हजार कैडेट्स हैं। रायपुर ग्रुप के एनसीसी कैडैटस् की ओर से अब तक छत्तीसगढ़ के 75 जल ईकाईयो को प्लास्टिक मुक्त बनाया गया है। कुल 2400 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र कर रिसाईक्लिंग के लिए भेजा गया है। स्थानीय आबादी के बीच जल निकायो की सफाई और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए छत्तीसगढ़ के एनसीसी कैडेटो की ओर से एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में एनसीसी ईकाईयों की ओर से स्थानीय आबादी, ग्राम पंचायत, नगर निगम और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ जागरूकता रैलियां, नुक्कड नाटक, पेन्टिंग प्रतियोगिता और हस्ताक्षर अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई है।

आज तेलीबांधा तालाब में हुए इस मेगा इंवेन्ट में रायपुर शहर के नागरिक, स्वयं सेवकों और एनजीओ के साथ 8 सीजी गर्ल्स बटा, 27 सीजी बटा, 5 सीजी सीजीआई 1 सीजी नेवल युनिट और 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन के स्कूल और कॉलेजों के एनसीसी कैडेट ने भाग लिया। तेलीबांधा में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट की ओर से नुक्कड़ नाटक, पुनीत सागर गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत किए। इस दौरान स्थानीय छत्तीसगढ़ी कलाकार सुनील तिवारी ने भी प्रस्तुति दी। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान, वाईएसएम ने एनसीसी कैडेटो ने छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए पुनीत सागर अभियान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

ब्रिगेडियर चौहान ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ नशा मुक्ति अभियान, रक्तदान, मतदाता जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण शहीदों की मूर्तियों की सफाई और रख रखाव, महिला सशक्तिकरण वोकल फॉर लोकल और बैन प्लास्टिक ड्राईव जैसी सामाज सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जिनमें छत्तीसगढ़ में एनसीसी की ओर से जोरदार तरीके से कार्य किया जा रहा है।

 राजिम/रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज राजिम विधानसभा केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा कार्यालय राजिम के उद्घाटन बाद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार को झूठ फरेब वाली सरकार बताया है।

साव ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में झूठ फरेब वाली सरकार चल रही है। यहां के मुख्यमंत्री इतना अधिक झूठ बोलते हैं कि गधे को भी ज्वर आ जाये। जब हम सुबह उठकर राम राम कहते हैं उस समय यहां के मुख्यमंत्री झूठ बोलने के लिए निकलते हैं। वाह भूपेश बघेल जी हम छत्तीसगढ़ के गांव में रहने वाले लोग हैं। आप छत्तीसगढ़िया लोगों को बासी खाना सीखा रहे जैसे बासी की उत्पत्ति तो आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हुई है। आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले छत्तीसगढ़ के लोग बासी खाना नही जानते थे। छत्तीसगढ़िया लोग हरेली तिहार और गेड़ी चढ़ना नही जानते थे। ऐसा प्रचारित करने काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने काम के नाम पर किया केवल भ्रष्टाचार

 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के डायमंड जुबली कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के अंतर्गत 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन का भूमिपूजन किया। बता दें कि इस भवन का निर्माण 325 करोड़ रूपए की लागत से किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के ‘‘डायमंड जुबली समारोह‘‘ के शुभारंभ के साथ ‘‘छत्तीसगढ़ इंटर मेडिकल कॉलेज टेबल टेनिस स्पर्धा का भी उद्घाटन किया।

 राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े विस्फोटक सामग्री, ड्रोन और एक लेथ मशीन की बरामदगी से जुड़े अगस्त 2023 के एक मामले के संबंध में आज तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कई छापे और तलाशी ली।जून महीने में कोठागुडेम के चेरला मंडल में तीन आरोपियों के पास से विस्फोटक सामग्री, ड्रोन और एक लेथ मशीन जब्त होने के बाद एनआईए ने 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। स्थानीय पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन का उपयोग देश में बने हथियारों के निर्माण में किया जाना था, जिन्हें भारत के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के खिलाफ तैनात किया जाना था। मामला बाद में एनआईए को सौंप दिया गया था।

जैसा कि ज्ञात हुआ है, चेरला ड्रोन मामले में अपनी जारी जांच के तहत, एनआईए ने आज दो राज्यों तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आठ स्थानों पर छापेमारी की। वारंगल में पांच स्थानों और तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुदम में दो स्थानों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक स्थान पर आरोपियों के परिसरों की तलाशी में कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

NIA ने बताया, इन उपकरणों और दस्तावेजों की विस्तृत जांच चल रही है ताकि लंबे समय तक तथाकथित ‘लोगों का युद्ध” के माध्यम से भारत सरकार को उखाड़ फेंकने के कथित उद्देश्य के साथ विभिन्न प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल एक वामपंथी चरमपंथी संगठन सीपीआई को समर्थन प्रदान करने में आरोपी की भागीदारी को उजागर किया जा सके।

प्रथम दृष्टया आरोपी अपने भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित संगठन को कच्चा माल उपलब्ध करा रहे थे। सीपीआई (माओवादी) ने हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों में अपनी हिंसक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

 रायपुर। धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में आज धान खरीदी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। इस बार 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।

बता दें कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक फिलहाल जारी है। इसमें धान खरीदी और धान के उठाव को लेकर भी चर्चा जारी है। बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, केबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री शिव कुमार डहरिया मौजूद हैं।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 23.93 करोड़ रूपए का भुगतान किया। गोबर विक्रेताओं को 5.36 करोड़, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को 2.77 करोड़ रूपए, स्व-सहायता समूहों और सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 13.55 करोड़ रूपए, और गौठान समितियों के 42 हजार 644 सदस्यों को 2.25 करोड़ रूपए का मानदेय दिया।

 रायपुर। भाजपा के नेताओं ने आज प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों, गैंगरेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। आज शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में भाजपा राज्यपाल से मुलाकात की और प्रदेश के कुशासन, बढ़ते अपराधों, महिला असुरक्षा आदि मुद्दों पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ शिकायत की।

इस बारे में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा अवसरवादी राजनीति करती है. एनसीआरबी के आकड़ो में अपराध की कमी है. ये केन्द्र का आंकड़ा है। भाजपा को इतनी चिंता है तो भाजपा उन लोगों को हटा दे जिन पर अनाचार के आरोप लगे हैं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में ट्रेन रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आएदिन ट्रेनें रद्द होने से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है। वहीं, ट्रेनों के रद्द होने के विरोध में कांग्रेस आज से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसके बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा।

बता दें कि 10, 11 और 12 सितंबर को पाम्पलेट वितरण और पोस्टर चस्पा का कार्यक्रम होगा। वहीं, 13 सितंबर को प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। जहां रेलवे स्टेशन नहीं है वहां पर स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। चरणबद्ध आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अरुण वोरा को रायपुर, आर.पी. सिंह को बलौदाबाजार, शैलेश नितिन त्रिवेदी को गरियाबंद, नितिन भंसाली को महासमुंद, ज्ञानेश शर्मा को धमतरी का प्रभारी बनाया गया है।

 रायपुर।सीएम हाउस में शुक्रवार देर रात तक चली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। दिल्ली की सर्वे रिपोर्ट के बाद प्रत्याशियों के चयन में बदलाव किए जा सकते हैं। इसलिए केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक तक अंतिम सूची के लिए अभी इंतजार करना होगा। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और सदस्य एल हनुमंथैया और नेटा डिसूजा मौजूद रहे।

स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों को लेकर लंबी चर्चा हुई है। जिसमें फिर से पैनल तैयार किए गए हैं और कुछ नामों को जोड़ा भी गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी दिल्ली से सभी विधानसभाओं में 2 नामों की सूची लेकर बैठक में पहुंचे थे।
यहां छानबीन समिति की रिपोर्ट और ब्लॉक स्तर के पैनल पर भी काफी चर्चा हुई। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि 12 सितम्बर को केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि पहली लिस्ट के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। 18 सितम्बर के बाद ही पहली लिस्ट जारी हो पाएगी।

जानिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान किन बिन्दुओं पर चर्चा हुई
जिन सीटों में कांग्रेस के विधायक हैं, वहां एंटी इंकम्बेसी जैसी स्थिति तो नहीं है और अगर है तो क्या नए चेहरे से उसे दूर किया जा सकता है? सूत्रों के मुताबिक बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की मौजूदा स्थिति और बीजेपी किन मुद्दों को लेकर आक्रामक है, इस पर भी चर्चा की गई। केन्द्र और राज्य के बीच टकराव और धान खरीदी की स्थिति को लेकर लम्बी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि धान के मुद्दे पर बैठक में लम्बी चर्चा की गई।

वर्तमान में सरकार की संभागवार स्थिति जिसमें रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग की स्थिति का आंकलन सीटों के हिसाब से संभागवार किया गया। मौजूदा मंत्रियों और विधायकों की स्थिति को लेकर भी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि अजय माकन भी सर्वे रिपोर्ट लेकर बैठक में पहुंचे थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के संदर्भ में केन्द्र की मोदी सरकार की नीतियां और योजनाओं में कितना विरोधाभास है। इस पर भी बात की गई है।

आगे क्या होगा?
सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। क्योंकि कई नामों पर आम सहमति नहीं बन पाई है। कमेटी की बैठक में फिर से पैनल तैयार किए गए हैं, जिनमें कुछ नए नाम भी शामिल हैं, अजय माकन यहां से प्रत्याशियों का नाम लेकर हाईकमान को सौंपेंगे और फिर केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ही पहली लिस्ट का ऐलान होगा। जिसके लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है।

 High Profit Business Idea. अगर आप एक अच्छा व्यवसाय उद्यम शुरू करना चाह रहे हैं जो स्थिर आय का भी वादा करता है, तो एक अवसर है जो आपके लिए बेहतर हो सकता है. आप शहरी क्षेत्रों में मौजूदगी रखने वाले इस बिजनेस – ट्रैक सूट बिजनेस – को शुरू करके अपनी आय को एक नया आयाम दे सकते हैं.

आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरुक हो गए हैं, जिसके कारण जिम जाने वालों, योग के शौकीनों की संख्या बढ़ गई है. जिम जाने वालों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय, ट्रैक सूट अपने आराम के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें वर्कआउट, दौड़ने और योग के लिए आदर्श बनाते हैं.

विशेषज्ञ व्यायाम के दौरान आरामदायक कपड़ों के महत्व पर जोर देते हैं, जिससे बड़े और छोटे दोनों शहरों में ट्रैक सूट की मांग बढ़ रही है. ये आमतौर पर कपास, नायलॉन, या पॉलिएस्टर सिंथेटिक्स जैसी सामग्रियों से तैयार किए जाते हैं.

ट्रैक सूट बनाने की प्रक्रिया

ट्रैक सूट बनाने की प्रक्रिया सीधी और प्रबंधनीय है. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैक सूट निर्माण उद्यम शुरू करने के लिए 24 लाख रुपये के निवेश की आवश्यकता होती है.

• सावधि ऋण: 16.43 लाख रुपये
• केवीआईसी मार्जिन मनी: परियोजना पात्रता के अनुसार
• निवेश की जाने वाली अपनी राशि: 2.4 लाख रुपये
• कार्यशील पूंजी: 5.18 लाख रुपये
• परियोजना की लागत
• भूमि किराए पर/स्वामित्व वाली
• भवन और सिविल कार्य (2000 वर्ग फुट): 2.50 लाख रुपये
• प्लांट एवं मशीनरी: 14.80 लाख रुपये
• फर्नीचर और फिक्स्चर: 0.50 लाख रुपये
• प्री-ऑपरेशन लागत: 0.45 लाख रुपये
• कार्यशील पूंजी की आवश्यकता: 5.75 लाख रुपये

इसे समझ लो

• खुद का खर्च @10%- 2.40 लाख रुपये
• सावधि ऋण: 16.43 लाख रुपये
• कार्यशील पूंजी वित्त: 5.18 लाख रुपये
• कुल: 24. लाख रुपये

कितना हो सकता है मुनाफा?

केवीआईसी रिपोर्ट पांच साल का अनुमानित लाभप्रदता विवरण देती है. बताया गया कि पहले साल में आपको 3.35 लाख रुपये, दूसरे साल में 5.76 लाख रुपये, तीसरे साल में 8.72 रुपये, चौथे साल में 11.46 रुपये और पांचवें साल में 13.94 रुपये का शुद्ध मुनाफा देखने को मिल सकता है.

इसके अलावा, यदि आपके पास प्रारंभिक पूंजी की कमी है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कॉर्पोरेट लघु-स्तरीय व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है

 रायपुर । मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज अपने निवास कार्यालय रायपुर में गोधन न्याय योजना के ऑनलाईन राशि वितरण कार्यक्रम में योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में 23 करोड़ 93 लाख रूपए अंतरित करंेगे। जिसमें गोबर विक्रेताओं को 5.36 करोड़ रूपए, गौठान समितियों को 1.63 करोड़ रूपए एवं स्व-सहायता समूहों की 1.14 करोड़ रूपए की लाभांश राशि के साथ ही स्व-सहायता समूहों को 12.32 करोड़ रूपए तथा सहकारी समितियों को 1.23 करोड़ रूपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और स्वावलंबी गौठान समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को 2.25 करोड़ रूपए की मानदेय राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 551 करोड़ 31 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 9 सितम्बर कोे 29 करोड़ 93 लाख रूपए के भुगतान के बाद कुल भुगतान का यह आंकड़ा बढ़कर 581.24 करोड़ रूपए हो जाएगा।

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल गौठानों में 15 अगस्त से 31 अगस्त तक क्रय किए गए 2.68 लाख क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेताओं को 5.36 करोड़ रूपए का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। गौठानों में अब तक 133.22 क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है, जिसकी एवज में पशुपालन किसानों को 261.08 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 9 सितम्बर को 5.36 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद गोबर क्रय की कुल राशि 266.44 करोड़ रूपए हो जाएगी। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 09 सितम्बर को भुगतान की जाने वाली 2.77 करोड़ रूपए की राशि के बाद इनको होने वाले भुगतान की राशि 275.01 करोड़ रूपए हो जाएगी।

गोबर खरीदी के मामले में स्वावलंबी गौठान समितियों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल इस मौके पर गोबर से कम्पोस्ट खाद के उत्पादन से जुड़े स्व-सहायता समूहों को कम्पोस्ट खाद के विक्रय पर प्रति किलोग्राम एक रूपए के मान से कुल 12 करोड़ 32 लाख रूपए तथा सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे मान से कुल 1 करोड़ 23 लाख रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में ऑनलाईन जारी करेंगे। मुख्यमंत्री स्वावलंबी गौठानों के 42 हजार 644 सदस्यों को मानदेय के रूप में 2 करोड़ 25 लाख रूपए उनके बैंक खातों में भी अंतरित करेंगे।गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के मामले में स्वावलंबी गौठान समितियों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में निर्मित एवं संचालित 10288 गौठानों में से 6252 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर विक्रेताओं से गोबर क्रय कर रहे है। स्वावलंबी गौठानों ने अब तक 76 करोड़ 42 लाख रूपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय किया है। 9 सितम्बर को गोबर विक्रेताओं को भुगतान की जाने वाली राशि 5.36 करोड़ रूपए में से 3.33 करोड़ रूपए की राशि स्वावलंबी गौठानों द्वारा तथा 2.03 करोड़ रूपए का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।