रायपुर। भारत सरकार के निर्देश पर ‘‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’’ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी की कार्यवाही की तिथि अब बढ़ाकर 31 अगस्त तक 2023 तक किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आशय का पत्र प्रदेश के सभी कलेक्टरों को भेज दिया गया है।

‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी की कार्यवाही की जा रही है

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्णतः निःशुल्क है। ई-केवाईसी की कार्रवाई के लिए राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुँचेंगे, जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फ्रिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि शत्-प्रतिशत ई-केवाईसी अभियान को क्रेन्द्र शासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है तथा सप्ताहिक समीक्षा भी की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों द्वारा 2.66 करोड़ हितग्राहियों में 1.56 करोड़ हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया गया है, जिसमें से 31.75 लाख़ हितग्राहियों का सत्यापन हो चुका है एवं 1.24 करोड़ हितग्राहियों का सत्यापन की कार्रवाही जारी है। वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ई-केवाईसी की कार्यवाही की समय-सीमा पूर्व में 31 जुलाई थी, जिसमें 31 अगस्त 2023 तक वृद्धि की गयी है। ई-केवाईसी की कार्यवाही के दौरान निरंतर खाद्यान्न वितरण जारी रहेगा, किसी भी स्थिति में खाद्यान्न वितरण बाधित नहीं होगा।

 छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा के अकलतरा में गुरुवार को मालगाड़ी डिरेल हो गई है। ट्रेन की करीब दर्जन भर बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि इंजन बोगियों को छोड़कर करीब डेढ़ किमी आगे निकल गया। जिसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर-चांपा रेलखंड के अकलतरा स्टेशन यार्ड से गुजरने वाली गाड़ियों को निरस्त कर दिया गया है।

ये गाड़ियां रहेगी रद्द 

सीएसएमटी – हावड़ा मेल वाया रायपुर- लखोली- टिटलागढ़- संबलपुर-झारसुगुड़ा होकर हावड़ा जाएगी।
एलटीटी- शालीमार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया रायपुर- लखोली -टिटलागढ़- संबलपुर – झारसुगुड़ा के रास्ते शालीमार जाएगी।
निजामुद्दीन- रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस, बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी तथा बिलासपुर- रायगढ़ के बीच रद्द रहेगी।
रायगढ़ – निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस, बिलासपुर स्टेशन स्टेशन से प्रारंभ होगी तथा रायगढ़ – बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी। 
दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
गंतव्य से पहले रवाना होने वाली गाड़ियां झारसुगुड़ा-गोंदिया, बिलासपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी और झारसुगुड़ा-बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी।
रायगढ़-गोंदिया जन शताब्दी, बिलासपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी. जिसे रायगढ़-बिलासपुर के बीच रद्द कर दिया गया है।
परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाड़ियां एलटीटी- पुरी एक्सप्रेस वाया रायपुर- लखोली- टिटलागढ़- संबलपुर होकर पुरी जाएगी।

 रायपुर । 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज  प्रदेश भर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इस मौकेे पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर राज्य शासन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। इस हड़ताल से 47 विभागों के गाड़ियों के चक्के थम  जाएंगे  लगभग 10 हजार सरकारी वाहन चालक कर्मचारी तुता में  प्रदर्शन  करेंगे जिसमें मंत्री, आईएएस और विभगीय अधिकारियो के वाहन चालक रहेंगे ।

उनकी प्रमुख मांगों में वाहन चालकों का प्रारंभिक ग्रेड वेतन 2800 रूपए किया जाए। दैवेभो संविदा अनियमित वाहन चालक एवं यांत्रिक कर्मचारियों को निशर्त नियमित किया जाए। शैक्षिणिक योग्यता के आधार पर वाहन चालकों को भी पद परिवर्तन, पदोन्नति का लाभ दिया जाए। कार्यभारित प्रथा समाप्त कर कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में समाहित किया जाए। शासकीय विभागों के वाहन एवं वाहन चालकों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाए। शासन द्वारा विभिन्न विभागों में व्यापमं एवं सीधी भर्ती के माध्यम से दैवेभो वाहन चालक को प्राथमिकता दी जाए। वाहन चालकों को मोबाईल भत्ता 200 रूपए के स्थान पर 1000 रुपए दिया जाए। समस्त शासकीय वाहनों का बीमा अनिवार्य रूप से करना शामिल है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कंजेक्टिवाइटिस के मामलें को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है. इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपात बैठक बुलाई है।बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे. राज्य महामारी नियंत्रण के नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक सुबह 11.30 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी।

कंजेक्टिवाइटिस के 19 हजार 155 मरीज सामने आए हैं

गरियाबंद। जिले से अपहरण का मामला सामने आया है। जहां फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपहरण हुई नाबालिक लड़की को 22 दिन बाद आरोपी युवक गांव के करीब छोड़ कर भाग गय

दरअसल, परिजन 6 जुलाई को थाना में नाबालिक की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते है। पुलिस जांच में जुटी ही रहती है तभी आरोपी नाबालिक को गांव में छोड़ कर भाग जाता है। मामले को लेकर देर रात परिजन व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थाना पहुंचकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग किये। वहीं, फिंगेश्वर पुलिस थाना आरोपी की तलाश में गंभीरता से जुट गई है।

 महासमुंद।  जिला पुलिस के साइबर सेल और खलारी पुलिस की टीम ने खलारी थाना क्षेत्र के बी के बाहर आ के जंगल में महुआ शराब बनाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से 530 लीटर महुआ शराब बनाने की सामग्री के साथ बरामद कर उनके खिलाफ आपकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई कर रही हैं।

महुआ दारू

साइबर सेल और खल्लारी पुलिस मुखबिर से सूचना मिली बी के बाहर आ के जंगल में भारी तादाद में अवैध रूप से महुआ शराब बनाया जा रहा है। साइबर सेल और खल्लारी पुलिस के संयुक्त टीम ने बी के बाहर के जंगल में दबिश देकर लक्ष्मी नागवंशी बोरी गांव निवासी खेमराज मरकाम बी के बाहर निवासी और बलराम नागवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से 530 लीटर महुआ शराब, 3 गैस स्लेंडर सहित अन्य शराब बनाने में प्रयुक्त सामानों की जब्ती की गई है।

 सक्ती।  जिले की पुलिस ने नशीली सिरप की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ दिया है. पुलिस ने करीब 14 लाख 32,000 रुपए का नशीली सिरप बरामद किया है

पुलिस को लगातार क्षेत्र में नशीली सिरप बिक्री की सुचना मिल रहा था। जिले के विशेष पुलिस टीम को गिरोह तक पहुंचने में जुटी हुई थी. गुरुवार को मुखबीर से सूचना मिला की एक ट्रक के अंदर में अवैध रूप से नशीली दवाई (कप सिरफ) रखकर कोरबा की ओर से निकलकर सक्ती होते चांपा जा रहा है कि मुखबीर सूचना पर हमराह स्टाफ व गवाहों के मुखबीर के बताये स्थान पर रवाना होकर ग्राम डडाई (ठाकुर दिया तालाब के पास) रोड किनारे इंतजार करने लगे। गाड़ी आने पर उसे रोककर सवार व्यक्तियों से पूछताछ किया गया। ट्रांसपोर्ट सामान के अंदर छिपाकर प्लास्टिक के 36 नग बोरी प्रत्येक बोरी में दो-दो कार्टून और प्रत्येक कार्टून में 120-120 नग शीशी WINGS PHARMA 100-100ML लिखा हुआ मिला।

पुलिस को गाड़ी से 100ml की 8 हजार 640 सीसी नशीली सिरप कार्टून में पैक मिली. ट्रक चालक और तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर थाना लाया गया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. गिरोह का सरगना मोहम्मद तौसीफ उर्फ प्रिंस ओडिशा का रहने वाला है. वहीं वाहन चालक एवं मालिक कैलाश कुमार तिवारी बनारस का रहने वाला है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस के 7 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति के वीरता पदक देने की घोषणा की गई है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में वीरता पदक दिया जाएगा। आइपीएस अभिषेक पल्लव, आर आई वैभव मिश्रा, एस आई अश्वनी सिन्हा, एस आई यशवंत श्याम, एएसआई उसारू राम कुर्राम और इंस्पेक्टर उत्तम कुमार समेत शहीद एपीसी कृष्णपाल सिंह कुशवाह को मरणोपरांत वीरता पदक दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ पुलिस के सात पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति के वीरता पदक से 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी को की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों को एक पत्र जारी कर 15 अगस्त को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में उपस्थित करने का निर्देश दिया है।

देखें आदेश 

बता दें कि वीरता पदक सैन्य कर्मियों को खतरनाक परिस्थितियों में वीरता के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। और छ्त्तीसगढ़ के 7 पुलिस अधिकारियों इस पदक से नवाजा जाना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। वैभव मिश्रा अभी रायपुर पुलिस लाइन में निरीक्षक पद पर पदस्थ हैं। वहीं आइपीएस अभिषेक पल्लव फिलहाल दुर्ग से ट्रांसफर होने के बाद जिला कबीरधाम में पदस्थ हैं।

बलिदानी एसटीएफ प्लाटून कमांडर कृष्णपाल सिंह कुशवाह भी शामिल

बलिदानी कृष्णपाल सिंह कुशवाह छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में नक्सलियों से मुठभेड़ में बलिदान हो गए थे। बलिदानी कृष्णपाल सिंह ने वर्ष 1995 में भिलाई से एसएएफ ज्वाइन की थी। अभी वह एसटीएफ में एपीसी के पद पर थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में तबादले का सिलसिला लगातार जारी है, निरीक्षक और उप निरीक्षक के तबादले के बाद अब सूबेदारों के तबादले की सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में सूबेदारों को पदोन्नति कर निरीक्षक के पद पर नियुक्त कर नई पदस्थापना दी गई है।

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सूबेदारों की पदोन्नति का आदेश

सूबेदारों का तबादला आदेश 

महासमुंद : आज  महासमुंद जिला के खल्लारी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम छुहिया के किसान “कन्हैया चंद्राकर 52 वर्ष” ने आत्महत्या कर  ली है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष  अरूण साव जी ने एक 05 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। यह समिति संबंधित स्थान का शीघ्र दौरा कर इस विषय से संबंधित तथ्यों का अन्वेषण कर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी।

समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :-

1.ननकी राम कंवर, विधायक  चुन्नी लाल साहू, सांसद- संयोजक

2 चुन्नी लाल साहू , सांसद -सदस्य

3. पवन साहू प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा-सदस्य

4.  संदीप शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा-सदस्य

5. रूपकुमारी चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष महासमुंद-सदस्य

 राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति एवं नवीन पदस्थापना आदेश जारी।

 राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के 35 अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आईपीएस (IPS) अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। राज्य शासन ने 6 महानिरीक्षक के तबादले जारी किये है। आदेश जारी…

 रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कैबिनेट मंत्रियों के जिला प्रभार में बदलाव किया गया है. जिसका आदेश सचिव डीडी सिंह ने जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बेमेतरा और कबीरधाम का प्रभार दिया गया है. वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद और बिलासपुर का प्रभार सौंपा गया है.

मंत्री रविंद्र चौबे को रायपुर औऱ रायगढ़, मंत्री मोहम्मद अकबर को दुर्ग औऱ बालोद, कवासी लखमा को बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव औऱ नारायणपुर का प्रभार दिया गया है.

इसके अलावा मंत्री शिवकुमार डहरिया को सरगुजा( अंबिकापुर) बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरबा, मंत्री अनिला भेड़िया को उत्तर बस्तर कांकेर और धमतरी, गुरू रूद्र कुमार को मुंगेली और सुकमा, मंत्री जयसिंह अग्रवाल को जांजगीर-चांपा, गौरेला-पेंड्रा-मरावही और सक्ती, मंत्री उमेश पटेल को बलौदाबाजार-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ औऱ जशपुर का प्रभार दिया गया है.

वहीं मंत्री मोहन मरकाम को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर औऱ कोरिया, मंत्री अमरजीत भगत को राजनांदगांव, गरियाबंद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी की जिम्मेदारी दी गई है.

देखें आदेश की कॉपी-

 वादों के विरोधाभास पर नेता प्रतिपक्ष का मुख्यमंत्री से सवाल

 अब तक पूरा किये 34 वादों की सूची रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल को भेजी

 रायपुर । पं. रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में स्थित पं.दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नवमतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति रही। आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित थे, लेकिन किसी वजह से आदत से मजबूर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओ का तेवर गर्म हो गया और वे गुंडागर्दी में उतारू हो गए। मामला इतना बढ़ गया की उन्होंने कांच की साज सज्जा से बने दरवाजे तक को तोड़ दिया। आनन फानन में कर्मचारियों ने उसे साफ करवाया ताकि अन्य किसी प्रकार की हानी से बचा जा सके। साथ ही एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस से अभद्रता भी करने लगे। पुलिस ने एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है।

इस पर भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने कहा की जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कांग्रेस शासन काल में जहां अपराध चरम पर वही कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता का दुरुपयोग करने में आमादा है। कभी बीच चौराहे में पुलिस वालो को धमकाया जाता है की हमारे चाचा महापौर है और पुलिस विभाग कार्यवाही करने जगह 500₹ के चालान में मामला रफा दफा कर देती है। तो कही कांग्रेस के नेता गुंडों को थाने से छुड़ा कर ले जाते है और पुलिस तमाशबीन बनकर देखती है। कुल मिला के अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। जब मुख्यमंत्री की उपस्थिति वाले कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी चरम पर उजागर होती है तो धरातल पर वस्तुस्थिति और भी बदतर होगी। प्रदेश में अपराधियों को खुला संरक्षण प्राप्त है, या यूं कहा जाए की अपराधियों को ही कांग्रेस ने पद और दायित्व दे रखा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। शहर भर के तमाम गैरकानूनी कृत्यों को कांग्रेसी नेताओ का संरक्षण प्राप्त है। हमारा मानना है की पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तन्मयता और ईमानदारी से करना चाहिए, न की किसी के दबाव में। भाजपा के जनप्रतिनिधि जब जनसमस्याओं का ज्ञापन देने जाते है तो उन्हें रोकने पुलिस प्रशासन पूरी ताकत झोंक देता है। सत्तासीन नेताओ के इशारे पर बलपूर्वक आंदोलनों के दमन का प्रयास करता है। यदि पुलिस यही ताकत और तन्मयता ईमानदारी के साथ कानून का राज स्थापित करने में लगाती तो शहर और प्रदेश की स्थिति बेहतर होती। छत्तीसगढ़ अपरधगढ़ बनने से बच जाता। कांग्रेसी ध्यान रखें आपका पॉवर और सत्ता बहुत दिन की नही है। जल्द ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। शांति , सुरक्षा और कानून का राज आएगा भाजपा का राज आएगा। भाजपा की सरकार बनते ही कानून व्यवस्था बहाल करना हमारा पहला लक्ष्य होगा। चाहे प्रदेश में शांति स्थापित करने हमे भी बुलडोजर का प्रयोग क्यों ना करना पड़े।

कांग्रेस पार्टी और उसके मुख्यमंत्री यदि इस मुगालते में है की प्रायोजित भेंट मुलाकात करके वे युवाओं को फिर से छलने का जाल बिछा लेंगे तो वे गलत है। कल युवाओं ने कांग्रेस की असलियत अपने आंखो से देखी है। प्रदेश का शिक्षित युवा प्रदेश में युवाओं के भविष्य की दुर्दशा रोजाना देख रहा है और 3 माह बाद वह अपनी ताकत दिखाएगा। कांग्रेस के खिलाफ मतदान कर सुशासन वाली भाजपा सरकार बनाने में अपना योगदान देगा।

 रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा किसानों को गुमराह कर रही है। किसान प्रणाम योजना किसानों के साथ नया धोखा है। हकीकत यह है कि केंद्र की किसान विरोधी, उद्योगपति हितैषी मोदी सरकार किसानों के साथ लगातार छल कर रही है। न तो किसानों को वादे के मुताबिक लागत का दोगुना मूल्य मिल रहा। न ही केंद्र सरकार ने कृषि और किसान हित में कोई कदम उठाए। उर्वरको की सब्सिडी खत्म करने जैविक खाद के प्रमोशन का षडयंत्र किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि यहां किसानों की सरकार है। किसानों ने भाजपा को ठुकराकर कांग्रेस को चुना है। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से राजनीतिक प्रतिशोध निकाल रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ किसान सम्मान निधि में भेदभाव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों को रासायनिक खाद के लिए तरसाया जा रहा है। केंद्र सरकार यहां के किसानों की जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं करा रही। छत्तीसगढ़ का कोटा कम किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों की समृद्धि में बाधक बनी हुई है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को राहत देने के नाम पर जो ताजा ढोंग किया है, उसका छत्तीसगढ़ के अन्नदाता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। प्रदेश भाजपा छत्तीसगढ़ के किसानों को भ्रमित कर वाहवाही लूटने की व्यर्थ कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के किसान अच्छी तरह वाकिफ हैं कि 15 साल तक भाजपा की राज्य सरकार ने किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है और 9 साल से भाजपा की मोदी सरकार भी यही कर रही है। भाजपा किसानों को पूंजीपतियों का बंधुआ बनाने के लिए ही तीन काले कानून लेकर आई थी। कांग्रेस ने भाजपा की साजिश को बेनकाब किया और किसानों का साथ देकर उन काले कानूनों को वापस लेने मजबूर किया।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भाजपा की मोदी सरकार अन्याय कर रही है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों के साथ न्याय किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिये किसानों को 25 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का समर्थन मूल्य दिया। अन्य उपज और वनोपज का अधिक दाम दिया। वनोपज खरीदी का दायरा बढ़ाया ताकि किसानों और वनवासियों के जीवन में खुशहाली आये। भाजपा की केंद्र सरकार ने इसमें अड़ंगा लगाकर अपने असल चरित्र का प्रमाण दिया।