Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस महकमे में बड़े स्‍तर पर तबादला करने की तैयारी में है। इसमें सिपाही रैंक से लेकर निरीक्षक तक के कर्मचारी प्रभावित होने वाले हैं। दरअसल सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में इससे संबंधित एक कैविएट लगाया है।

बता दें कि बिलासपुर हाई कोर्ट में दाखिल कैविएट में सरकार ने कोर्ट को बताया है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए आयोग के मापदंडों के अनुसार पुलिस वालों का ट्रांसफर किया जाना है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के स्थानांतरण आदेशों को चुनौती दे सकते हैं। प्रशासनिक आधार पर पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है जो लम्बे समय से अपने गृह नगर और एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि पीड़ित व्यक्ति/प्रस्तावित याचिकाकर्ता याचिकाओं के माध्यम से उक्त स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देते हुए माननीय न्यायालय का रुख कर सकते हैं और इसके खिलाफ अंतरिम आदेश के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं।

इसलिए, यह कैविएट प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि भारत के चुनाव आयोग के दिनांक 02.06.2023 के निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार जारी किए जाने वाले स्थानांतरण आदेशों के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने की स्थिति में, न्याय के हित में किसी भी अंतरिम / स्थगन / सुरक्षात्मक आदेश पारित करने से पहले कैविएटर / छत्तीसगढ़ राज्य को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए।

 रायपुर। CG NEWS : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मंगलवार को 2 दिवसीय जिलों के प्रवास पर है। साव का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। सिहावा व धमतरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने चौक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी का भव्य स्वागत किया। बैठक के पूर्व अरुण साव ने प्राचीन कर्णेश्वर मंदिर का दर्शन किया और प्रदेश की खुशहाली का कामना की तत्पश्चात साव ने सिहावा और धमतरी में विधानसभा कोर टीम के साथ आगामी चुनाव को लेकर बैठक की। इसमें केंद्रीय नेतृत्व से प्राप्त दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई।

साव ने बैठक में कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरा। उन्हें जीत के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट जाने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी प्रदेश में मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। भाजपा की तैयारी से कांग्रेस में भय व्याप्त है। इसलिए प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री तक को बदलना पड़ा। ये आप जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं के मेहनत का परिणाम है। इस बार जनता ने इस सरकार को बदलने का मन बना लिया है। इस बार बीजेपी की जीत निश्चित है। आप लोग इसी तरह मैदान में डटे रहना है।

अरुण साव ने प्रदेश स्तरीय, संभाग स्तरीय, विधानसभा स्तरीय व मंडल स्तर पर संगठन के कार्यक्रमों को लेकर बातचीत की। वहीं विधानसभा कोर टीम के अलावा पूर्व पदाधिकारियों के साथ भी अलग से बैठक की। बैठक को लेकर साव ने मीडिया को बताया कि हम सबका लक्ष्य केवल एक है। राज्य की अत्याचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। प्रदेश को और यहां के जनता को पुनः विकास के मार्ग पर आगे ले जाना है। कांग्रेस सरकार ने अपने भ्रष्ट आचरण का परिचय इन पौने 5 साल में दिया है।

कांग्रेस शासन में एक भी दिन ऐसा नहीं, जब आपराधिक घटनाओं से राजधानी रायपुर दहला न हो। 15 वर्षों में जिस प्रदेश को भाजपा ने गढ़ने, संवारने का काम किया। उसे भूपेश बघेल की सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया है।

प्रदेशवासी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। गौठान में किस तरह से घोटाला हुआ। गोबर के नाम पर छत्तीसगढ़ का धन किस तरह से लूटा गया। छत्तीसगढ़ का किसान किस तरह से परेशान है। उन्हें न बीज मिला रहा है, न ही खाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार न ही अब फसल बीमा का लाभ देने का प्रयास कर रही है

भ्रष्टाचारी भूपेश सरकार के इरादों को छत्तीसगढ़ की जनता ने भलीभांति पहचान लिया है। अब इनके झूठे वादों औऱ इरादों में जनता फंसने वाली नहीं है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ से बोरिया बिस्तर बांध लें, क्योंकि यहां से जाने का समय आ गया है।

 रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अगस्त को राज्य में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा फॉर्म-5 में मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन करने के साथ-साथ 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के सम्बन्ध में दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाने नोटिस जारी किया जाएगा। इसी दिन राज्य में विशेष ग्राम सभा में मतदाता सूची का वाचन भी किया जाएगा। विधानसभा एवं जिला स्तर पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन में मतदाता सूची को शुद्ध बनाने जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह मतदाता सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in में भी होस्ट की जाएगी। इसकी एक फोटोयुक्त हार्ड एवं एक फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी जिला स्तर पर बैठक कर प्रदान की जाएगी।

मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के दिन से 31 अगस्त तक निर्धारित प्रारूपों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 30 दिनों की इस अवधि के दौरान चार दिन, 12-13 अगस्त (शनिवार-रविवार) और 19-20 अगस्त (शनिवार-रविवार) को बूथ स्तर पर विशेष शिविर का भी आयोजन होगा। इस दौरान 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। मृत, डुप्लीकेट या स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। पूर्व से पंजीकृत मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप और वोटर सर्विस पोर्टल भी उपलब्ध हैं। बीएलओ द्वारा फॉर्म भरने के लिए बीएलओ एप का प्रयोग किया जाएगा।

31 अगस्त तक प्राप्त होने वाले दावा-आपत्तियों की साप्ताहिक सूची सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक कर दी जाएगी। साप्ताहिक रूप से इस सूची का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशन किया जाएगा। 22 सितम्बर तक सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण कर 4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फॉर्म-16 में किया जाएगा। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची पुनः वेबसाइट में होस्ट करने के साथ-साथ इसकी एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए पुनरीक्षण के दौरान सघन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस दौरान छूटे हुए युवाओं एवं समाज के वंचित वर्गों को अधिक से अधिक जागरूक कर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चार लाख 25 हजार 698 मतदाता 18-19 आयु वर्ग के हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या एक लाख 47 हजार 364 तथा 767 तृतीय लिंग समुदाय के मतदाता हैं। राज्य में मतदाता सूची का लिंगानुपात 1002 है तथा मतदाता-जनसंख्या अनुपात 64.65 प्रतिशत है। कंगाले ने प्रदेश के नागरिकों से पुनरीक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

 आज संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) का पांचवां दिन है। बीते चार दिनों से सदन में मणिपुर मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है।

बता दें कि विपक्ष की मांग है कि मणिपुर मुद्दें पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद बयान दें, जबकि सरकार का कहना है कि वह मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल एक नियम के तहत चर्चा के लिए दबाव डाल रहे हैं।

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

 रायपुर। हरेली तिहार के दिन शुरू हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण जोन स्तर की शुरूआत 26 जुलाई यानि आज से हो रही है। इसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर 01 जोन बनाया गया है। जोन स्तर की इस प्रतियोगिता का समापन 31 जुलाई को होगा। पहले चरण में राजीव युवा मितान क्लब स्तर की प्रतियोगिता ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने और खेल भावना का विकास करने के उद्देश्य से शुरू की गई छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली।

दूसरे चरण में जोन स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता में 08 राजीव युवा मितान क्लब क्षेत्रों का एक जोन बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जोन बनाने का दायित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा नामांकित अधिकारी को दिया गया है। मुकाबला नॉक आऊट पद्धति से राजीव युवा मितान क्लब के विजेता प्रतिभागी एवं दलों के मध्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विजेता प्रतिभागी एव ंदल आयुवार एवं वर्गवार विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में एवं शहरी क्षेत्रों में विजेता प्रतिभागी दल आयुवार एवं वर्गवार नगरीय क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

दलीय व एकल दो श्रेणी में आयोजित की जा रही

छत्तीसगढ़ के पारम्परिक खेल प्रतियोगिता दलीय व एकल दो श्रेणी में आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी और बांटी (कंचा) जैसी खेल विधाएं शामिल की गई हैं। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लम्बी कूद, रस्सी कूद एवं कुश्ती शामिल हैं।

 रायपुर। CG NEWS : राज्यपाल और कुलाध्यक्ष विश्वभूषण हरिचंदन आज राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य एवं अन्य कार्यो की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ परदेसी ,राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो, सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित हैं। बैठक प्रातः 11 बजे से राजभवन में शुरू हो गई है।

राज्यपाल हरिचंदन

बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति, नैक (नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कौंसिल) द्वारा विश्वविद्यालयों एवं संबंद्ध महाविद्यालयों के मूल्यांकन की स्थिति, ग्रेडिंग और संस्थानों द्वारा नेक ग्रेडिंग सुधारने के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाएगी।

बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य हुए एम.ओ.यू., अकादमिक सत्र के पालन, परीक्षाओं एवं परिणाम के समय पर जारी करने के संबंध में एवं विश्वविद्यालयों द्वारा कराए गए विशेष अनुसंधान, नवाचार आदि की जानकारी ली जा रही है।

 बिलासपुर। CG NEWS : मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के विरोध में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मंगलवार की रात सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया।

सैकड़ों की संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग भीमराव अंबेडकर चौक के पास एकत्रित हुए और हाथ में मशाल लेकर जुलूस निकालकर नेहरू चौक पहुंचे। जहां सांकेतिक धरना देने के बाद मशाल जुलूस का समापन किया गया। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सुभाष सिंह परते ने कहाँ की मणिपुर में लगातार हत्याएं और बलात्कार हो रही है। इसलिए मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए, साथ ही वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि मणिपुर सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इसलिए ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। समाज के अध्यक्ष ने कहा कि इसी तरह का हाल छत्तीसगढ़ में भी है। इसलिए सभी सरकार सुधर जाए अन्यथा हम सुधार देंगे।

  सरायपाली। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित एक निजी अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स में एसडीएम ने छापा मारा है। यह कार्यवाही गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रवीण शर्मा के हॉस्पिटल में की गई है। जांच के दौरान पाया गया कि डॉक्टर के पास ना खुद का रजिस्ट्रेशन है, ना हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है। मनमर्जी से संचालित निजी अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स की लगातार शिकायतों के बाद एसडीएम हेमंत रमेश नंदनवार और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय कोसरिया ने ऐसे ठिकानों पर दबिश दी। अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल, क्लिनिक को सील कर दिया गया है। इनके खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रकरण बनाया गया है।

दरअसल, एसडीएम और बीएमओ ने पोस्ट आफिस के सामने अवैध रूप से संचालित 50 बिस्तर वाला अस्पताल- कुमकुम हॉस्पिटल को सील किया है। उक्त हॉस्पिटल का पंजीयन ना होने, मौके पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत ना करने पर ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, एक्सरे कक्ष और मेडिकल को नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए सील किया गया। बता दें कि, जब निरीक्षण के लिए एसडीएम और बीएमओ अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल संचालक प्रवीण शर्मा नदारद थे। जबकि, अस्पताल में आपरेशन किए गए चार मरीज भर्ती पाए गए। मरीजों ने बताया कि उनका ऑपरेशन डॉ. प्रवीण शर्मा ने किया है।

उल्लेखनीय है कि, बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चालने की शिकायत स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से की थी। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मामले को लेकर एसडीएम हेमंत रमेश नंदनवार ने बताया कि सूचना मिली थी की ये अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा है। इसके आधार पर हमारी टीम ने यहां जांच की। इसमें हॉस्पिटल और डॉक्टर के रजिस्ट्रेश से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले। इस पर नर्सिंग एक्ट के तहत अस्पताल को सील किया गया है। इसके अलावा दवाई दुकान का भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इस पर दवाई दुकान को भी सील किया गया है।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में मानसून के बाद से ही बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के सभी हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। बारिश से प्रदेश की सभी बड़ी नदिया और कई नाले उफान पर है। वहीं, मौसम विभाग ने प्रदेशभर में फिर से तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे में लोगों से कुछ जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की अपील भी की है।

आपको बता दें, अगले 24 घंटे के दौरान, बस्तर के कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है। बस्तर के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सुकमा व बीजापुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के नारायणपुर और बीजापुर जिले में तेज बारिश हो सकती है। इन दोनों जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने धमतरी, बालोद राजनांदगांव, बस्तर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

 रायपुर। अपनी मांगो को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा कर्मियों को सरकार ने 3 दिन का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है जिसके अनुसार अगर संविदा कर्मचारी 3 दिन के भीतर काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ सीधे एस्मा के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही संविदा कर्मियों के वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात कही गई है।

 रायपुर। कोयला घोटाले मामले में गिरफ्तार आईएएस रानू साहू को तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां रानू साहू को 10 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में आदेश जारी किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएएस रानू साहू को गिरफ्तार कर शनिवार को विशेष अदालत में पेश किया था। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने तीन दिन का रिमांड मंजूर किया था। रिमांड खत्म होने पर आज फिर रानू साहू को कोर्ट में पेश किया गया, जहां स्पेशल जज ने 10 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।

 दुर्ग। बारिश के मौसम में जहां बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर कई गंभीर बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। इस समय कई राज्यों में आई फ्लू के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में इस बीमारी के केस देखे जा रहे है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आई फ्लू के कई मरीज हर जिले में मिल रहे हैं. ये एक संक्रामक बीमारी है,जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है.

आंख में होने वाले संक्रमण की वजह से लोग परेशान हैं. लोग आई फ्लू का इलाज कराने के लिए अस्पतालों और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लगभग 600 से 700 मरीज आई फ्लू या कन्जंक्टिवाइटिस बीमारी से ग्रसित हैं. आई फ्लू बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित स्कूली बच्चे हो रहे हैं. वहीं बिलासपुर जिले में बीते दो दिनों में 500 मरीज मिले हैं।

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में संचालित सभी स्कूलों और छात्रावासों में आई फ्लू की रोकथाम के लिए एडवायजरी जारी कर दी है. स्वास्थ्य विभाग ने एडवायजरी में कहा कि राज्य में कन्जंक्टिवाइटिस के केस बढ़ गए हैं. यह सम्पर्क से फैलने वाली बीमारी है जो घनी आबादी क्षेत्र में अधिक फैलता है. राज्य में संचालित विद्यालय, आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास और छात्रावास में छात्र-छात्राएं समूह में रहते हैं. जिनमें यह बीमारी फैल सकती है. इसलिए अपने अधिनस्थ संचालित संस्थाओं में इस बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दें. 

 भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ली सिहावा-धमतरी विधानसभा कोर टीम की बैठक

 रायपुर । भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर भूपेश बघेल का एस्मा लगाने का निर्णय इस सरकार के ताबूद में आखिरी कील हैं। सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि धोखा और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं, चुनाव में वोट लेने के लिए कर्मचारियों को धोखा दिया, वोट लेने के लिए कर्मचारियों के लिए चांद तारे तोड़ लेने की बात कही और सरकार बनते ही कर्मचारियों को धोखा दिया।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल आपने संविदा कर्मचारियों को वेतन के लिए नहीं कहा था? आपने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात कही थी  आश्वासन दिया था? आपके घोषणापत्र में नियमितीकरण का वादा था। धोखा देना तो कांग्रेस की फितरत रही है और कांग्रेसी और धोखा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। आज आपके संविदा कर्मचारियों पर एस्मा लगाकर यह साबित भी कर दिया कि कांग्रेस का मूल चरित्र ही कर्मचारी विरोधी है।

कांग्रेस अपने घोषणापत्र उठा कर देखे, चुनाव में कर्मचारियों से वोट लेने जितने भी घोषणा, घोषणा पत्र में शामिल है, एक  भी घोषणा पूर्ण नहीं हुआ है। चाहे चार स्तरीय वेतनमान की बात हो, चाहे नियमितीकरण की बात हो, चाहे कर्मचारियों को समयबद्ध प्रमोशन की बात हो, पुलिसकर्मियों की साप्ताहिक अवकाश की बात हो, सब वादे वादे ही रह गए और आज जब कर्मचारी इन सब मांगों के लिए संविधान प्रदत्त अपने हक के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार ने उन्हें दबाने के लिए व कर्मचारी आंदोलन को कुचलने के लिए एस्मा तक लगाने से नहीं चूक रही है।छत्तीसगढ़ की जनता कर्मचारी महिला युवा सभी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है।

 राम-वन-गमन पथ की पवित्र माटी से चंदखुरी में होगा पौधरोपण

 रायपुर। राजधानी में खरोरा थाना में पदस्त निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी को धमतरी जिले में नई पदस्थापना मिली है। वहीं अब खरोरा में निरीक्षक कृष्ण कुमार कुशवाहा को पदस्थ किया गया है। जिसका आदेश एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने जारी कर दिया है।

 कोरबा। CG NEWS : जिले समेत पुरे राज्य में रिमझिम बारिश तो कहि बादल छाये हुए है। यह महीना मछलियों के वंश वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। बारिश में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 15 अगस्त 2023 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिले के समस्त नदियों-नालों, छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, छोटे-बड़े जलाशयों में मछली पकड़ने की मनाही रहेगी।

सहायक संचालक मछली पालन क्रांति कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित अवधि में मछली पकड़ने पर 1 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लग सकता है। किसी भी नदी, नाले या तालाब में बरसात के मौसम में मछलियां अपने वंश की वृद्धी करती हैं। ऐसे में हमें वंश वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए। इस दौरान उन्हें मारने और पकड़ने की मनाही रहती है। इसलिए इन नियमों का पालन लोगों को करना चाहिए।

 सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आयी है। वनांचल क्षेत्र के एक आवासीय स्कूल में बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई है। घटना एर्राबोर की बतायी जा रही है, जहां दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। जानकारी के मुातबिक 6 वर्षीय आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। परिजन के इस आरोप के बाद हड़कंप मच गया है। इधर परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

इधर घटना सामने आने के बाद एर्राबोर थाने मे मामला दर्ज किया गया है। छात्रा का जिला चिकित्सालय में मेडिकल कराया गया है। घटना को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने जांच के आदेश दिये हैं। मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि “इस मामले में जांच के आदेश दिये हैं। कलेक्टर-एसपी को निर्देश दिया है कि घटना में जो भी दोषी है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जायेगी। इस घटना में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। शाम तक जरूर इस मामले में जो भी आरोपी है, वो पकड़ में आ जायेगा”।

इधर मंत्री के निर्देश के बाद एडिश्नल एसपी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। टीम में महिला पुलिस अफसर भी हैं। मामले की जांच चल रही है।