बिलासपुर – कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने निर्देश दिए हैं कि समय पर स्कूल नहीं आने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्यान्ह भोजन निर्धारित मेनू के आधार पर ही दिया जाए। सभी स्कूलों में एक सप्ताह के भीतर मेनू लिखा होना अनिवार्य है। स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र 15 दिवस के भीतर स्कूल में ही कैम्प लगवाकर बनाया जाए। कलेक्टर ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग के काम-काज की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मेनू के अनुरूप बच्चों को गरम भोजन देने पर जोर दिया। बच्चों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है, भोजन की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र विशेष अभियान चलाकर 15 दिवस के भीतर बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल में ही कैम्प लगाकर यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को विभिन्न कार्यो जैसे आवेदन भरने, छात्रवृत्ति आदि के लिए जाति प्रमाण-पत्र की जरूरत होती है। इसके अभाव में उनके कार्य रूकने नहीं चाहिए। उन्होंने स्कूल में मध्यान्ह भोजन बच्चों को परोसे जाने के पहले इसे चखने के निर्देश दिए। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता के संबंध में बच्चों से फीडबैक जरूर लें। कलेक्टर ने कहा कि सभी बच्चे स्कूलों में बड़ी उम्मीद से आते हैं। उनके साथ उनके पालकों के सपने भी सजते है। यह हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को साकार करने स्कूलों में अपना शत प्रतिशत दें। बच्चों में बहुत प्रतिभा है, जरूरत केवल उन्हें सही मार्गदर्शन देने की है। स्कूलों का वातावरण अच्छा होना चाहिए। उन्होंने स्कूूल के बाहर लगे ठेले-गोमचे प्राथमिकता से हटाने के निर्देश दिए।

 रायपुर । राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर राजभवन में आयोजित समारोह में कहा कि हमारे वीर सशस्त्र बलों ने निस्वार्थ और उल्लेखनीय बहादुरी के साथ हमारे महान राष्ट्र की सेवा की है। झण्डा दिवस उनके और उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है।

गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीर नारियों एवं माताओं, वीरता अलंकरण विजेताओं, शहीद सैनिकों के परिजनों और झण्डा दिवस पर विशेष योगदान देने वाले दानदाताओं का सम्मान भी किया।

राज्यपाल हरिचंदन ने अपने उद्बोधन के दौरान इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि झण्डा दिवस निधि से लगभग 27 महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिससे हम अपने भूतपूर्व सैनिकों की उचित तरीके से देखभाल करने में सक्षम होंगे। उन्होंने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की कि राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी के पदों में 10 प्रतिशत और गु्रप डी में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है इससे इन पूर्व सैनिकों को विभिन्न नौकरियों के रिक्त पदों में उचित लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम में राज्यपाल हरिचंदन ने सैनिक कल्याण वेबसाईट ‘‘फ्लेम‘‘ का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस नये एप्लीकेशन में हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। यह एप्लीकेशन कल्याणकारी योजनाओं के पंजीकरण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को बहुत सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाएगा। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से आग्रह किया कि वे नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और खुद को लगातार अपग्रेड करते रहें। हरिचंदन ने भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीदों के परिजनों को आश्स्त किया कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी हैं।

राज्यपाल ने झण्डा दिवस के अवसर पर 2 लाख रूपए का सहयोग राशि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड को प्रदान किया।

समारोह की शुरूआत में शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस का प्रतीक बैज लगाकर हरिचंदन को सम्मानित किया गया। जिला सैनिक अधिकारी कैप्टन अनुराग तिवारी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु के संदेश का वाचन किया। समारोह में झण्डा दिवस निधि संग्रहण के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राज्यपाल ने रायपुर और दुर्ग के जिला कलेक्टरों और जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को राज्यपाल ट्रॉफी प्रदान कर  सम्मानित किया।

इस अवसर पर राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के ब्रोशर संक्षेपिका-2023 का भी विमोचन किया गया। एन.सी.सी. कैडेटों ने ओजपूर्ण देश भक्ति गीत प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुवा, राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो, गृह विभाग के सचिव अरूणदेव गौतम, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी तथा भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान लगाए गए अचार सहिंता हटाए जाने के बाद रायपुर पुलिस में बड़ी फेरबदल की गई। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने राजधानी में बड़ी संख्या में थाना प्रभारियों के तबादले का आदेश जारी है। जारी आदेश में शहर के पाँच निरीक्षकों के नाम शामिल है।

ACCU प्रभारी गिरीश तिवारी को डीसीबी/डीसीआरबी की जिम्मेदारी मिली है।

कोतवाली टीआई विनीत दुबे को धरसीवा थाना प्रभारी की ज़िम्मेदारी मिली है।

पंडरी थाना प्रभारी जितेंद्र तम्रकार को कोतवाली थाना प्रभारी बनाया गया है।

डीडी नगर थाना प्रभारी अविनाश सिंह को पंडरी थाना का प्रभारी बनाया गया है।

धरसींवा थाना प्रभारी शिवेन्द्र राजपूत को डीडी नगर का प्रभारी बनाया गया है।

देखे आदेश

 रायपुर। आरोपित ने युवती को महिला पर्यवेक्षक पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया था। खास बात यह है कि झांसा देने वाला खुद मैकेनिकल है। नौकरी और रुपये नहीं मिलने पर युवती ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामला डीडीनगर थाना इलाके का है।

मिली जानकारी के अनुसार राजधानी के गोलचौक डीडीनगर निवासी युवती ने डीडीनगर थाने में सात लाख की ठगी की शिकायत की है। युवती की शिकायत के अनुसार अंबिकापुर निवासी आरोपित विकास ठाकुर ने महिला बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक के पद पर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर की सात लाख रुपये की ठगी की है।

आरोपित सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी को चाचा बताकर ठगी करता था। टामन सोनवानी से हुई चैट भेजकर ठगी करता था।

 रायपुर। रायपुर निगम की तरह अब बीरगांव नगर निगम में भी महापौर से इस्तीफे की मांग की जा रही है. बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मूलभूत सुविधाओं को पूरा ना करने को लेकर मेयर से इस्तीफे की मांग की जा रही है. यहां कांग्रेस के 20, बीजेपी के 14 और 6 निर्दलीय पार्षद हैं. जिसमें बीजेपी महापौर के इस्तीफो को लेकर दबाव बना रही है.

बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बदल दी है. अब एक बार फिर बीजेपी का पार्षद दल रायपुर नगर पालिका निगम में कांग्रेस की सत्ता बदलवा के लिए रणनीति बना रहा हैं. नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के मुताबिक कांग्रेस के पास नगर पालिका निगम में बहुमत नहीं है और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है. इसी नैतिकता के साथ महापौर एजाज ढेबर को इस्तीफा दे देना चाहिए.

 रायपुर। ओम माथुर, नितिन नबीन के साथ कल बीजेपी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक रायपुर आ सकते हैं। सीएम का नाम लगभग तय कर लिया गया है। रायपुर में ये पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे, इसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।

इससे पहले बुधवार को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीते 2 सांसदों ने अरुण साव और गोमती साय ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, रेणुका सिंह भी दिल्ली में हैं। इस्तीफे की बात पर उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा निर्देश देगी, वैसा करेंगे। इसके बाद ये साफ हो गया कि इन नेताओं की प्रदेश में ही अहम भूमिका रहने वाली है।

 बालोद :  जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है. जहां एक तेज रफ़्तार हाइवा ने बाइक सवार मां-बेटे को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में मां की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. वहीं बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र का मामला.

दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के ग्राम बीटाल के पास हाइवा ने बाइक सवार मां-बेटे को जोरदार टक्कर मार दी है. घटना में माँ ने मौके पर दम तोड़ दिया. वहीं पुत्र जयलाल गम्भीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में इलाज जारी है. मृतक बुजुर्ग महिला का नाम रजई बाई है.

 रायपुर । फिल्म अभिनेता से नेता बने पद्मश्री अनुज शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के शराब कोचियाओं को एक नसीहत दी है कि वह शपथ ग्रहण से पहले अपने लिए नया काम ढूंढ ले बड़े ही फिल्मी अंदाज से उन्होंने यह बयान जारी किया है जिसमें वह तमाम शराब कोचियाओ को फिल्मी अंदाज पर नसीहत देते नजर आ रहे हैं

उन्होंने कहा है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अवैध कारोबार और अवैध शराब के कारोबार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा इधर उन्होंने बयान जारी किया और उधर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई जहां विधानसभा क्षेत्र के तमाम भट्टी के सामने शराब दुकान के सामने लगने वाले चखना सेंटरों को प्रशासन ने उखाड़ फेंका अनुज शर्मा सुप्रसिद्ध कलाकार हैं और वह जानते हैं की कैसे और किस अंदाज में लोगों को नसीहत दी जाती है फिलहाल तो वह पहला कदम उठाए हैं और पहला कदम ने ही लोगों का दिल जीत लिया है शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा क्षेत्र में किए हुए वादों को पूरा करने की कवायत शुरू होगी

 छत्तीसगढ़ में जिस तरह बीजेपी की जीत हुई, वो 5 राज्यों के चुनाव में सबसे चौंकाने वाला नतीजा रहा। उसी तरह छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे चौंकाने वाला फैसला हो सकता है।

सीएम कौन होगा? इसे लेकर कई तरह के कयास हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आदिवासी फेस की है। जिसमें सबसे आगे नाम विष्णुदेव साय का है, जिनके बाद महिला आदिवासी चेहरे गोमती साय, लता उसेंडी और केदार कश्यप का नाम भी चर्चाओं में है।वहीं ओबीसी चेहरों में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी का नाम सबसे आगे है, इनके अलावा महिला फेस में रेणुका सिंह और पूर्व सीएम रमन सिंह के नाम पर भी कोई इनकार नहीं कर रहा है।कुल मिलाकर बीजेपी हर फैसले की तरह चौंकाने वाला सीएम फेस तय करेगी, जो हर समीकरण में फिट हो और आने वाले सालों में हिट भी।

नए नेतृत्व पर ही दांव
तीनों ही राज्यों में पार्टी संभवत: नए नेतृत्व पर ही दांव लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक, पुराने चेहरों पर दांव नहीं लगाने का सैद्धांतिक फैसला हो चुका है। चूंकि बीते विधानसभा चुनाव में तीनों ही राज्यों में हार के बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पीएम मोदी के नाम पर करीब-करीब क्लीन स्वीप किया था। यही कारण है कि नेतृत्व ने सीएम पद तय करते समय किसी की नाराजगी की जगह जातिगत  समीकरण में फिट नेता को ही सीएम या डिप्टी सीएम का पद देने का फैसला किया है।

 बर्फबारी का असर अब उत्तर भारत के मौसम पर दिखाई दे रहा है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ठंडी हवाएं चलने  के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज, 7 दिसंबर को बारिश की आशंका जताई है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, दक्षिण बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश संभव है. वहीं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मराठवाड़ा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश का अलर्ट है.

पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के साथ दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के ऊपर बना गंभीर चक्रवाती तूफान मिचौंग अब पूर्वोत्तर तेलंगाना,दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण आंतरिक ओडिशा के निम्न दबाव के क्षेत्र में कमजोर हो गया है. पिछले 24 घंटे के दौरान इस तूफान के असर के कारण संबंधित राज्यों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. यसवाराओपेटा (तेलंगाना) में सबसे अधिक 34 सेमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद पलावंचा (तेलंगाना) में 25 सेमी, भीमाडोल (तटीय आंध्र प्रदेश) में 24 सेमी, पोट्टांगी (ओडिशा) में 11 सेमी बारिश हुई है.

 रायपुर | प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक छमाही परीक्षा आज  से शुरू हो रही है। इसके लिए स्कूलों में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी आत्मानंद स्कूल और सभी शासकीय हिंदी स्कूलों में एकसाथ परीक्षा आयोजित की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक छमाही परीक्षा स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएगी। स्कूल अपने-अपने स्तर पर परीक्षा आयोजित कराएंगे। साथ ही पेपर का मूल्यांकन भी स्कूल प्रबंधन ही करेगा। मूल्यांकन के लिए पेपर एक स्कूल से दूसरे स्कूल नहीं जाएगा।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है। इस हार की समीक्षा 8 दिसंबर को AICC में होगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और महासचिव केसी वेणुगोपाल हार की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे।

कांग्रेस पार्टी को सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में संभावना है कि सरगुजा संभाग के बड़े कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।

दो तिहाई सीटों पर हारी कांग्रेस

दो तिहाई सीटों पर भाजपा को बहुमत मिला है। भाजपा ने 54 कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। सबसे बड़ा झटका सरगुजा और रायपुर में कांग्रेस को लगा है। यहां सभी सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल गई हैं।बैठक में प्रदेश की स्थिति से लेकर विधानसभा वार विधायकों के हारने की क्या वजह रही ? डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत मंत्रियों के हारने का क्या कारण रहा है? इन विषयों पर चर्चा होगी।

 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में पदस्थ 23 आरक्षकों की पदोन्नति की गई है। सभी आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाया गया है। पुलिस नियंत्रण कक्ष में कार्यक्रम हुआ। प्रमोशन सेरेमनी में पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के साथ पदोन्नत प्रधान आरक्षक के परिवार शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने सभी पदोन्नत प्रधान आरक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करें। पुलिस विभाग की छवि को बरकरार रखेंगे, आपका व्यवहार आम जनता और स्टाफ के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अव्वल दर्जे का होना चाहिए।

दरअसल, प्रधान आरक्षकों के खाली पदों के लिए योग्य आरक्षकों का विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें से 23 आरक्षकों की योग्यता सूची 08/06/2023 को पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज ने जारी की थी। आदेश के परिपालन में विभागीय प्रमोशन कोर्स के बाद 5/12/2023 को पदोन्नत आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाया गया है।

जीपीएम जिले के 23 आरक्षकों को वरिष्ठता क्रम में आरक्षक रामकृष्ण मिश्रा, राजेंद्र कुमार भारद्वाज, पवन राठौर, संशूधन बरैठ,जगदीश नारायण शंभू नामदेव, संतोष कुमार बंजारे, चंद्र प्रताप सिंह, मनहरण सिंह मरावी, अजय राजपूत, परमेश्वर सिंह, मोतीराम पैकरा और रवि त्रिपाठी को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी जारी है मगर चुनाव निपट जाने का बावजूद अब भी अधिकांश किसान अपना धान बेचने के लिए केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं। दरअसल भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है। किसानों को इसका इंतजार है कि सहकारी समितियों में 21 क्विटंल का आदेश कब से लागू होगा। वहीं धान खरीदी की लिमिट व भुगतान पर अधिकारियों का कहना है कि सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा।

जो किसान बेच चुके, उनका क्या होगा..?

बता दें कि प्रदेश में चार लाख से अधिक किसान सहकारी समितियों में अपना धान बेच चुके हैं। इन्हें 2,650 रुपये के हिसाब से 4,700 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी हो चुका है। अब ऐसे किसानों को क्या दोबारा धान बेचने की अनुमति मिल पाएगी। उन्हें 3,100 रुपये की राशि कैसे मिलेगी, इस पर संशय बना हुआ है।

कांग्रेस की कई योजनाओं पर लटकी तलवार…

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद अब पिछली सरकार की विभिन्न योजनाओं के भविष्य में संचालन पर तलवार लटक रही है, जिसमें राजीव युवा मितान क्लब से लेकर गोठानों में गोबर खरीदी, बिजली बिल हाफ योजना व स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना, बेरोजगारी भत्ता आदि शामिल हैं।

कांग्रेस की प्रमुख योजनाओं पर एक नजर :

बिजली बिल हाफ योजना : बिजली बिल हाफ योजना का लाभ प्रदेश के 48 लाख उपभोक्ताओं को मिल चुका है। साथ ही उपभोक्ताओं को 4,300 करोड़ रुपये की छूट भी मिल चुकी है। नियमों के मुताबिक उपभोक्ताओं को 400 यूनिट बिजली बिल की खपत पर बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलता है। राज्य सरकार द्वारा छूट की राशि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ट्रांसफर की जाती है। अधिकारियों के मुताबिक नवंबर महीने के बिल में उपभोक्ताओं को दिसंबर महीने में छूट मिलेगी लेकिन जनवरी में क्या स्थिति होगी, यह नई सरकार के निर्णय के बाद लिया जाएगा।

गोबर खरीदी : गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अब तक 600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। गोठानों में गोबर खरीदी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों से दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी की जा रही है। भाजपा ने गोठानों के साथ गोबर खरीदी में 1,300 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भाजपा ने इसे बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताया।

बेरोजगारी भत्ता : कांग्रेस सरकार ने चुनावी साल में बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की थी। 12वीं पास 1.17 लाख बेरोजगारों ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया। इन्हें 2,500 रुपये के मान से बैंक खाते में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। भाजपा सरकार आने के बाद इस योजना पर भी ग्रहण लगने की आशंका है। यह योजना अप्रैल 2023 से लागू की गई है।

स्वामी आत्मानंद स्कूल : भूपेश सरकार द्वारा सरकारी हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बदलकर यहां शिक्षा का स्तर बेहतर करने का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ में कुल 171 आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, जिसमें 1.72 लाख छात्र अध्ययनरत हैं। अंग्रेजी माध्यमों के साथ 32 हिंदी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल भी संचालित हैं। बताया जा रहा है कि इस सरकारी योजना को बंद करने की बजाय इसका नाम बदला जा सकता है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

राजीव युवा मितान क्लब : छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को प्रति वर्ष एक लाख रुपये के मान से राशि प्रदान की जा रही है। इस संस्था का कार्य गांवों में कला व संस्कृति के बढ़ावे के साथ सांस्कृतिक व खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना था। राजीव युवा मितान क्लब के गठन की घोषणा- वर्ष 2020 में की गई थी। भाजपा सरकार आते ही यह योजना बंद होने की आशंका जताई जा रही है। राजीव गांधी के नाम को केंद्र में रखते हुए कांग्रेस सरकार ने युवाओं को जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी।

रीपा योजना : महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है। प्रदेश के गोठानों में रीपा योजना के तहत गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना लागू की गई थी। भाजपा के आने के बाद इस योजना पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

 नई दिल्ली/रायपुर। विधानसभा चुनाव में तेलंगाना को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी ने 4 राज्यों में विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति कर दिए हैं।

 छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन, रमेश चेन्निथला और प्रीतम सिंह को कांग्रेस पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी ने वेणुगोपाल ने एक आदेश में कहा कि संबंधित राज्यों के महासचिव और प्रभारी इन पर्यवेक्षकों के साथ समन्वय करेंगे। जल्द की यहां नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया जाएगा।

 वहीं राजस्थान में पार्टी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मधुसूदन मिस्त्री, मुकुल वासनिक और शकील अहमद खान को कांग्रेस पर्यवेक्षक नियुक्त किया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी विधायक दल की बैठकों के समन्वय के लिए तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं।

 रायपुर।  भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से अनुमति लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद अरुण साव एवं रायगढ़ से सांसद गोमती साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए सांसद पद से अपना इस्तीफा सौंपा।

  छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य की लोरमी सीट से प्रचंड मतो से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि सांसद रहते हुए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में उन्होंने लोकतंत्र की गहराइयों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और देश के गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में जो सीखा है, वह छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की सेवा और राज्य के सुशासन पूर्ण विकास के लिए अत्यंत सहयोगी साबित होगा।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय लोकतंत्र की पाठशाला है। हमें सिखाया गया कि राष्ट्र प्रथम के अटल सिद्धांत पर चलते हुए देश के विकास तथा जनता की बेहतरी के लिए उत्कृष्ट कार्य कैसे किया जाता है। भाजपा ने मुझे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने के बाद छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में योगदान का दायित्व सौंपा है।

गोमती साय ने कहा मैने पार्टी के निर्देश पर विधानसभा चुनावों में पत्थलगांव से प्रत्याशी के रूप चुनाव लड़ा और जीतकर अब छत्तीसगढ़ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करूंगी।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हरिचंदन ने षष्ठम विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। पांचवीं विधानसभा का कार्यकाल खत्‍म होने के साथ ही 2018 में निर्वाचित हुए सभी विधायकों की विधायकी खत्‍म हो गई है।

इनमें जो इस बार चुनाव नहीं जीते हैं उन विधायकों की सभी तरह की सुविधाएं समाप्‍त कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने हारने वाले सभी विधायकों को विधायक आवास खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है।

 रायपुर ।  मनी लांड्रिंग, कोयला, शराब घोटाला और महादेव एप के मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की वीआइपी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं।जेल प्रशासन ने सरकार बदलते ही सुविधाओं पर रोक लगा दी है। महिला और पुरुष दोनों सेल में विशेष सुविधाएं मिल रही थी। उन्हें अब सामान्य कैदियों की तरह रखा जा रहा है। उनके साथ ही खाना भी दिया जा रहा है।

जेल सूत्रों की मानें तो यह सुविधाएं सोमवार से बंद कर दी गई हैं। अब तक सभी को अलग-अलग बैरक में रखा गया था। वहां उनके खाने से लेकर सोने तक की सुविधाएं अलग थीं।

खबर यह भी है कि एसी भी हटवा दी गई है। जेल प्रशासन को अंदेशा है कि कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है। ऐसे में तैयारी कर ली गई है।

वीआइपी कैदी कौन होते हैं

कैदियों को अपनी सामाजिक स्थिति और आर्थिक प्रोफाइल के आधार पर ‘वीआइपी स्थिति’ के लिए आवेदन करने का अधिकार है। आम तौर पर वीआइपी कैदी के लिए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य (एमपी), पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उप-वक्ताओं, मौजूदा सांसद, विधायकों और न्यायिक मजिस्ट्रेट को चुना जाता है। ज्यादातर दोषी राजनेताओं के लिए यह विशेष स्थिति प्राप्त करना बेहतर रहने-खाने की व्यवस्था कर लेने का प्रवेश द्वार है।