आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 18 जुलाई को होगी। यह बैठक छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित सभाकक्ष में दोपहर  1.30 बजे से आहूत की गई है।

मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में मंत्रीगणों के अलावा कृषि, वित्त, राजस्व, सहकारिता, खाद्य विभाग के साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन, चिप्स, अपैक्स बैंक और एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं फैसलों के कारण विगत चार सालों में किसानों की संख्या और रकबा में लगातार वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन भी तेजी के साथ बढ़ा है। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की विशेष पहल पर धान खरीदी के साथ-साथ धान का उठाव के कारण धान का निष्पादन आसानी से संपन्न हुआ है। इस वर्ष भी किसानों को सहुलियत प्रदान करने और धान विक्रय के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है।

पूछे जाएंगे 550 प्रश्न
चार दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 13 मंत्रियों को 550 प्रश्नों का सामना करना होगा. वहीं, पक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 21 जुलाई को चर्चा होगी. भूपेश सरकार के इस विधानसभा के कार्यकाल में दूसरी बार विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है. सरकार की ओर से सदन में 2022-23 के लिए महालेखाकार की रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है