राज्य में हड़ताल कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है । इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है । ये भी कहा गया है कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं मिलेगा । इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी । दरअसल बीते 25 जुलाई से प्रदेश के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर हैं । ये हड़ताल शुक्रवार शाम 29 जुलाई तक जारी रही । कर्मचारियों ने भत्ते की मांग के लिए हड़ताल की थी , मगर अब सैलरी से ही हाथ धोना पड़ेगा । सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में एक नियम का जिक्र है । छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के तहत एक साथ हड़ताल करना छुट्टी लेना ये अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत आता है । ऐसा करने पर न तो छुट्टी दी जाएगी न ही हड़ताल के दिनों का कोई वेतन मिलेगा । इन नियमों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों पर कार्रवाई करने को कह दिया है ।

प्रदेश के कर्मचारी नेताओं का कहना है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत ना तो महंगाई भत्ता मिल रहा है और ना ही भाड़ा भत्ता । ऐसे में हर महीने 4 से 14000 का नुकसान हर कर्मचारी को हो रहा है । लंबे समय से इसे लागू किए जाने की मांग की जा रही थी । मगर प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से अब कर्मचारी हड़ताल के लिए विवश हुए थे ।