छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो सिविल लाइन के सीएम हाउस में नहीं रहेंगे। वे नवा रायपुर में बने मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट होंगे। अभी तक मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अजीत जोगी, डॉ. रमन सिंह और भूपेश बघेल इसी बंगले में रहे हैं। फिलहाल साय शंकरनगर स्थित बंगला पहुना में रह रहे हैं। सीएम सचिवालय के अफसरों की माने तो नए मुख्यमंत्री नवा रायपुर में बने नए निवास में ही शिफ्ट होंगे। यही वजह है कि लोक निर्माण विभाग ने सीएम हाउस बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे हर हाल में 31 दिसंबर तक नया सीएम हाउस विभाग को हैंडओवर कर दें। विभाग का दावा है कि सीएम हाउस का काम लगभग पूरा हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी जांची जा चुकी है। पिछले महीने ही सीएम हाउस में कुछ बदलवा किए गए थे बसी उसी काम को पूरा किया जा रहा है। इसलिए बंगला हैंडओवर करने में कोई दिक्कत नहीं है।

सरगुजा के बतौली राष्ट्रीय राजमार्ग 43 झुरी तालाब लालमाटी के समीप मंगलवार सुबह भयंकर सड़क हादसा में दो नाबालिक दोस्तों की जान चली गई। घटना पश्चात सड़क पर दोनों नाबालिक लड़कों का शव बिखरा पड़ा था जिसकी जानकारी होने पर परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। बतौली पुलिश थाना प्रभारी चंद्र प्रताप तिवारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर तत्काल पहुंचे तब तक घटनाकारीत ट्रक फरार हो चुका था।

बिलासपुर (Bilaspur) रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप रेलवे के जरिए कहीं यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार सफर पर निकलने से पहले पूरी खबर पढ़ लें, क्योंकि बिलासपुर रेलवे ने दक्षिण की ओर जाने वाली 13 ट्रेनों (Train Cancelled List in Bilaspur) को रद्द कर दिया है. 

 रायपुर (राज्य ब्यूरो)। सरकार की घोषणा के परिपालन में 100 दिनों की कार्ययोजना पर काम शुरू हो चुका है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शनिवार को विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि पहले तीन महीने महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान रहे कि विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों की पात्रता को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार हो। वहीं, कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित न हो। विभिन्न विभागों को लक्ष्य के मुताबिक कार्य करना होगा। बैठक के दौरान राज्य सरकार के घोषणा-पत्र के क्रियान्वयन और परिपालन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई।

बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी

मुख्य सचिव ने बैठक में घोषणा-पत्र के क्रियान्वयन के लिए बजट और नान बजट के कार्यों को शीघ्र पूरा करने की निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों के सचिवों को कहा कि घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट में ठोस प्रविधान बनाएं जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास सुब्रत साहू, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुजी पिल्ले, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डा. कमलप्रीत सिंह, लोक निर्माण उद्योग एवं महिला बाल विकास के सचिव भुवनेश यादव, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डा. एस भारतीदासन, खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

 Cg politics: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यानि शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान छत्तीसगढ़ के विकास, प्रगति के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई. पीएम मोदी से मिलने के बाद शाम 5 बजे रेल भवन में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री का शाम 7.35 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का भी कार्यक्रम है. उनके साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा भी रहेंगे.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि, नई दिल्ली में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के विकास, प्रगति और जनहित से जुड़ी विभिन्न जनकल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में निश्चित ही भाजपा की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में सेवा, सुशासन, जन-कल्याण और विकास के नए आयाम स्थापित करेगी.

बैठक के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से कहा कि सरकार गठन होते ही पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं. किसानों के हित के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर 2023 से ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये की दर से खरीदने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन दिवस पर 13 लाख से अधिक किसानों को दो साल का बकाया धान की बोनस राशि का भी भुगतान किया जाएगा

छत्तीसगढ़ शासन ने सीनियर IAS मनोज पिंगुआ को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग से 4 IAS का ट्रांसफर आदेश समेत सहायक कलेक्टर्स को भी हटाने का आदेश जारी किया गया है…

 

रायपुर। पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में कानून-वयवस्था को लेकर सरकार की किरकरी होती रही है। इसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कानून- व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को श्री साय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और SP के साथ मीटिंग कर निर्देश दिए। CM ने इस दौरान हर जिले के बारे में अधिकारियों से बात की। बैठक के दौरान श्री साय ने कहा कि, कानून व्यवस्था पर एक्शन जरूरी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज दिखना चाहिए। शराब की अवैध बिक्री, जुआ सट्‌टा जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में कोई कोताही बर्दाश्त न करने की बात अफसरों से कही है।

पहली कैबिनेट में 6 ओबीसी, 3 आदिवासी, 2 सामान्य और 1 एससी विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल

रायपुर। प्रदेश सरकार के पहले मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्ना हो गया। विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इन मंत्रियों में पांच ऐसे विधायक जो पहली बार चुनाव लड़कर सदन पहुंचे और सीधे मंत्री बनाए गए है।

पहली बार विधायक बने मंत्री में पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, लखन लाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी रजवाड़े शामिल है। नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही प्रदेश में एक पद अब भी खाली है जिस पर मंथन जारी है।

भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट में 6 ओबीसी, 3 आदिवासी, 2 सामान्य और 1 एससी विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रदेश में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल होता जिसमें से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरूण साव ने भी उपमुख्यमंत्री की शपथ ली है।

इन्होंने ली शपथ

1. बृजमोहन अग्रवाल
2. रामविचार नेताम
3. दयालदास बघेल
4. केदार कश्यप
5. लखन लाल देवांगन
6. श्यामबिहारी जायसवाल
7. ओपी चौधरी
8. लक्ष्मी राजवाड़े
9. टंकराम वर्मा

 छत्तीसगढ़ कल मंत्रिमंडल का गठन होना है जिसके लिए रायपुर के राजभवन में  तैयारी की जा रही है पुराने और नए चेहरे के साथ कल 9 विधायक शपथ लेंगे

राज्य मंत्रिमंडल का शुक्रवार को विस्तार की चर्चा है। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हो सकता है। बताया गया कि सीएम विष्णु देव साय का कल दिल्ली जाने की संभावना थी लेकिन उनका कार्यक्रम टल गया। इसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें लगाई जा रही है। चर्चा है कि शुक्रवार को सुबह पौने 12 बजे नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों से जानकारी आ रही है कि मंत्रिमंडल शपथग्रहण समारोह के कार्ड भी छप गए है और अगले एक घंटे में कार्ड वितरित होने चले जाएंगे।

संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, लेकिन यह अपने शुरुआत के दिन से हंगामेदार रहा है  गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस के तीन सांसदों का निलंबन किया गया l संसद में अपमे अमर्यादित व्यवहार के कारण गुरुवार को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए तीन सांसद लोकसभा से निलंबित कर दिए गए l इससे अब निचले सदन में ऐसे सदस्यों की कुल संख्या 100 हो गई है जिनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है l

संसदीय कार्य मंत्री ने पेश किया निलंबन प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने डी के सुरेश, दीपक बैज और नकुल नाथ के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया. जोशी ने कहा कि, "इस सदन ने दीपक बैज, डी के सुरेश, नकुल नाथ के कदाचार को गंभीरता से लिया है. उन्होंने सदन और अध्यक्ष के अधिकार की घोर अवहेलना की. उन्होंने तख्तियां दिखाई और सदन के वेल में प्रवेश कर गए इस कारण से इन्हें सदन से निलंबित किया जा रहा है l इससे पहले दिन में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तीनों सांसदों को सदन में विरोध करने की चेतावनी दी थी l

प्रश्नकाल में गूंजे नारे

गुरुवार सुबह जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने सदन से बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा और संसद सुरक्षा उल्लंघन मुद्दे पर चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की. प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सांसदों के नारे की भेंट चढ़ गया l

     रायपुर। CG News: छत्‍तीसगढ़ में किरण देव सिंह को बीजेपी का नया प्रदेश अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया गया। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने इस संबंध में               आदेश जारी किया है।

बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्‍यक्ष अरुण साओ को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद संगठन में पहली यह बदलाव किया गया। राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने किरण देव सिंह को नया प्रदेश अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया। खबर है कि प्रदेश के 3 महामंत्री भी जल्द ही बदले जा सकते हैं।

संगठन के कई पदों रह चुके किरण देव

किरण देव सिंह बस्तर संभाग की अनारक्षित सीट जगदलपुर से विधायक है। इससे पहले वे जगदलपुर नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले सिंह पार्टी की बस्तर जिला इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह 2009 में 2014 तक जगदलपुर नगर निगम के महापौर रहे। वह भाजपा संगठन में और भी कुछ दायित्वों को संभाल चुके हैं।

बीजेपी ने सामान्‍य वर्ग को दिया मौका

बीजेपी ने इस बाद सामान्‍य वर्ग को प्रदेश बीजेपी इकाई जिम्‍मेदारी दी है। इससे पहले ओबीसी और आदिवासी को प्रदेश बीजेपी की जिम्‍मेदारी दी गई। ओबीसी वर्ग से धरमलाल कौशिक और अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसी के साथ नंदकुमार साय, विष्णुदेव साय और विक्रम उसेंडी आदिवासी वर्ग से बीजेपी प्रदेश अध्‍यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले डॉ. रमन सिंह सामान्य वर्ग से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।

CM विष्णुदेव साय ने दी बधाई

किरण देव को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी। सीएम ने कहा कि मुझे आशा नहीं, अपितु विश्वास है। किरण देव के कुशल नेतृत्व में निश्चित ही पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी।

 रायपुर।  : छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Assembly) में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12,992 करोड़ 70 लाख 98 हजार 800 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट (second supplementary budget) ध्वनि मत से पारित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Chief Minister Vishnu Dev Sai) ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारे घोषणा पत्र में जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की शुरूआत, हम इस अनुपूरक बजट के माध्यम से करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष की उम्र में मेरे सिर से पिता का साया उठ गया था, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं एक पिता और एक पालक के रूप में आपकी बेहतरी के लिए सदैव काम करता रहूंगा। प्रदेश की बहनों की सुरक्षा-समृद्धि के लिए एक भाई की तरह तत्पर रहूंगा। अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रदेश के सभी बुजुर्गों के स्वास्थ्य एवं सुविधाओं के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ के हर नागरिक की बेहतरी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से प्राप्त अभूतपूर्व समर्थन के लिए आम जनता का आभार व्यक्त किया।

 दुर्ग : छत्तीसगढ़ पुलिस के अभिनव पहल से दुर्ग एसपी रामगोपाल गर्ग (Durg SP Ramgopal Garg) ने दो बच्चों को बाल आरक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया, सात साल की अंजनी भट्ट और पांच साल की विवान भास्कर के बच्चे को आरक्षक के रूप में नियुक्ति मिली है। खेलने की उम्र में अब ये मासूम बच्चा पुलिस विभाग में बाल कॉन्स्टेबल कहलाएगा। दोनों बच्चे 18 उम्र पार करने के बाद वह अपने पिता के स्थान पर नौकरी करने लगेगी। यह छत्तीसगढ़ पुलिस का दो सबसे नन्हा कॉन्स्टेबल बन गया है। खास बात यह रही कि नियुक्ति पत्र देते समय जब एसएसपी ने बाल कॉन्स्टेबल से पूछा की पुलिस की नौकरी करोगे तो बालक ने हां कहा और दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इस दौरान मां की आंखों में आंसू भी छलक आए।

दरअसल एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने आज 5 साल की विवान भास्कर से पहले बहुत ही आत्मीयता के साथ बीत की। उसके बाद नियुक्ति आदेश पत्र सौपा। एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि विवान को बाल आरक्षक के रुप में भर्ती की गई है। बच्ची के पिता की असामयिक निधन के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। मां के साथ एसएसपी कार्यालय में पहुंची बच्ची को दुलार करते हुए उसे बताया कि अब आप भी पुलिस बन गई हो। परिवार को किसी भी प्रकार की आवश्यकता में दुर्ग पुलिस द्वारा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। दिवंगत आरक्षक राजकुमार भास्कर के आकस्मिक निधन पर परिवार के सदस्यों से मिलकर सांत्वना दी। एसएसपी की आत्मीय व्यवहार व अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए परिजनों ने आभार जताया। आपको बता दे की दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गगने कल ही 7 साल की बच्ची अंजनी भट्ट को बल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया था,वही एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि हमारे पुलिस विभाग में कोई भी पुलिस कर्मी आकस्मिक में निधन हो जाती है, तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है,इसी के चलते 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उन्हें बाल आरक्षक के पद पर भर्ती दी जाती है, अंजलि भट्ट उनकी उम्र 7 वर्ष और विवान भास्कर उम्र 5 वर्ष हैं दोनों को बल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है।

वही बाल आरक्षक की मां अंजू भास्कर का कहना है कि उनके पति आरक्षक राजकुमार भास्कर निवासी बेमेतरा के हैं,पति की मौत के बाद पत्नी अंजू भास्कर ने अपने 5 वर्षीय बेटा विवान भास्कर को पुलिस की नौकरी दिलाने की ठानी। जिला बेमेतरा में पद खाली न होने पर दुर्ग ज़िले में पदस्थाना के निर्देश प्राप्त हुए। गुरुवार को दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने आवश्यक कार्रवाई कराते हुए मां की उपस्थिति में पांच वर्ष के बालक को बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का पत्र सौंपा है।

विधानसभा अपडेट्स:

• अजय चंद्राकर ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव का उल्लेख नहीं था; विधायक लखेश्वर बघेल ने किसान आत्महत्या मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराए जाने की मांग की थी।

• पूर्व सीएम भूपेश बघेल - भले ही उल्लेख ना किया हो, लेकिन नई सरकार आने के बाद अगर ऐसी घटना घटी है तो इसपर चर्चा कराई जानी चाहिए।

• बृजमोहन अग्रवाल ने कहा - सदन नियम और कानून से चलता है। ध्यानाकर्ण और स्थगन पर इस पर चर्चा कराने का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए सदन के कानून को समझते हुए सीधे अनुपूरक बजट पर चर्चा की जानी चाहिए।

• नेता प्रतिपक्ष ने बोला - अगर 5 मिनट की चर्चा किसी गरीब के लिए की जाए तो इसमें आखिरकार क्या परेशानी है। कवासी लखमा ने कहा - एक आदिवासी किसान विधानसभा के पहले आत्महत्या किया है नियम शिथिल करने की मांग कर रहे हैं।

• आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा - सदन के भीतर मोबाइल फोन वर्जित है, न मोबाइल फोन लेकर आएं और न ही इस्तेमाल करें। इससे पहले सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही शुरू होते ही किसान आत्महत्या मामले पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।

पिछले सत्र के आखिरी दिन, किसान आत्महत्या के मामले पर विपक्ष ने ऐतिहासिक हंगामा किया। स्थगन प्रस्ताव को लेकर प्रतिष्ठान्ता भरे तरीके से उठाए गए सवालों के बाद, जब सदन ने प्रस्ताव को अस्वीकार किया, तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस के दौरान, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने यह कहा कि इस मुद्दे पर पहले से ही चर्चा की गई थी और स्थगन प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही, अल्प सूचना में सत्र आहूत की गई, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करते हुए सदन से वाक आउट कर दिया।

क्या होता है अनुपूरक बजट

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने कामकाज के लिए अनुपूरक बजट की मांग की है। जब विभागों को बजट सत्र में आवंटित राशि कम पड़ जाती है तो ऐसे में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही एक बजट लेकर आती है। इसे ही अनुपूरक बजट कहते हैं। आमतौर पर वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले ही अनुपूरक बजट लाया जाता है।

विधानसभा के आखिरी दिन, अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा में पक्ष-विपक्ष के बीच तीव्र नोकझोंक जारी है। कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल ने बिजली बिल हाफ योजना के बंद होने पर उठाए गए सवालों के माध्यम से विपक्षी दलों की चुनौती को और भी तेज़ किया है। इसके बावजूद, भाजपा सदस्यों ने इसे ठगवा सरकार बताते हुए उत्तर दिया है।

उमेश पटेल के तंज को महसूस करते हुए भाजपा सदस्यों ने कहा, "यह भगवा नहीं ठगवा सरकार है।" इस बहस के चलते सदन में हंगामा बढ़ गया, और जय श्रीराम के नारों के साथ हंगामा ने रूप बदल लिया।

कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए, जैसे कि धान खरीदी, महतारी वंदना योजना, आवास योजना, और बेरोजगारी भत्ता। उनका कहना है कि अनुपूरक में धान खरीदी का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने सरकार को जवाबी कदम उठाने की आवश्यकता होने का दावा किया है।

यह विवाद से भरी बहस के बावजूद, सदन में एक नई दिशा आ सकती है, जिसमें विभिन्न दलों के बीच सहमति की कोशिश की जा सकती है, ताकि राज्य के लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।