रायपुर। राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव और विधायक आवास परियोजना से जुड़े विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक कथित सरकारी आदेश तेजी से वायरल हो रहा है। इस आदेश को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था और इसका संबंध विधायक आवास कॉलोनी के लिए भूमि आवंटन से है।
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वायरल हो रहे दस्तावेज़ के सामने आने के बाद मामले ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस आदेश को साझा करते हुए विभिन्न तरह के दावे कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक संबंधित विभाग या प्रशासन की ओर से इस दस्तावेज़ की प्रामाणिकता को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि नकटी गांव में चल रही कार्रवाई को लेकर पहले से ही राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इसी बीच वायरल हुए इस कथित आदेश ने बहस को और बढ़ा दिया है।
CG Update वायरल हो रहे इस आदेश की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। आधिकारिक पुष्टि या संबंधित विभाग के स्पष्टीकरण के बाद ही दस्तावेज़ की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल यह आदेश सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।