छत्तीसगढ़ में निलंबित IFS अधिकारी अशोक पटेल के खिलाफ ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) और EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) की कार्यवाही के बाद वन विभाग में बड़े अधिकारी सतर्क हो गए हैं। खासकर बिलासपुर कोरबा और मरवाही के वन मंडल अधिकारी DFO और CCF परेशान है कि अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं! 

EOW और ACB की नजर जंगल के सौदागरों पर नप सकते हैं मंत्री के खास भी

सूत्रों के मुताबिक वन विभाग के कई अधिकारियों ने बजट खत्म करने के लिए जल्दबाजी में टेंडर पास कर दिया जिसमें चेक पहले पास कर दिया गया और बाद में बिल तैयार करवाया गया आपको बता दे कि सरकारी काम में पहले बिल तैयार होता है उसके बाद ही चेक जारी होता है मगर बजट का पैसा खत्म करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने पहले चेक जारी कर दिया और बाद में बिल तैयार किया। अब ACB और EOW की नजर इन गड़बड़ियों पर है, जिससे भ्रष्टाचार में लिप्त वन अधिकारी डरे हुए हैं 

इस बात का ताजा उदाहरण यह है कि कुछ जिलों के वन विभाग के दफ्तरों में नाली एवं बाउंड्री वॉल का कार्य किया जा रहा है जिसमें पहले चेक पास कर दिया गया है और बाद में बिल तैयार किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी बिल और वाउचर का तारीख उलट फेर करके बदल देते हैं ताकि वन विभाग के खजाने का पैसा अपने भ्रष्टाचारी बुद्धि से अपने पॉकेट में रख सकें। 

सूत्रों के हवाले यह भी खबर है कि वन विभाग के अधिकारी बड़ी-बड़ी सरकारी एवं निजी कंपनियां से मोटा रकम वसूल कर उन कंपनियों के प्रदूषण नियंत्रण के आंकड़ों पर भी फेर बदल करते हैं और उस रकम को अधिकारी और नेताओं के बीच बांटा जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो आप जांच के बाद ही ACB और EOW बता सकते हैं।

बिलासपुर और कोरबा रेंज के अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

वन विभाग में सिविल सेवा अधिनियम के अनुसार कोई अधिकारी 5 वर्षों से अधिक एक स्थान पर पदस्थ नहीं रह सकता पर कुछ रेंजर और डिप्टी रेंजर 10 वर्षों से अधिक समय से एक रेंज में या यू कहे एक जिले में ही पदस्थ हैं। बिलासपुर रेंज के CCF पर भी वनपाल को धमकी देने की शिकायत सामने आई थी। वन विभाग में भ्रष्टाचार वर्षों से चली आ रही प्रथा के तौर पर निरंतर चलती जा रही है लेकिन इस बार जांच का दायरा बड़ा होता दिख रहा है। अगर जांच निष्पक्ष हुई तो कई बड़े अधिकारी जो मंत्रियों के खास माने जाते हैं उनके भी चेहरे से नकाब हट सकता है अब देखना होगा कि शासन इस मामले में क्या रुख अपनाती है 

रायपुर: इस बार होली का मजा दोगुना होने वाला है! रायपुर के सयाजी होटल में "होली ग्राम" द्वारा एक प्रीमियम होली इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रेन डांस, फोम डांस और जबरदस्त म्यूजिक का धमाल रहेगा। 13 और 14 मार्च को होने वाले इस इवेंट में फैमिली और बच्चों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से लापता छात्रा खुशी दुबे के हैदराबाद में होने का पता चला है। छात्रा बी.कॉम सेकेंड ईयर में पढ़ती है। वह शनिवार को गर्ल्स पीजी कॉलेज गई थी, जहां से उसने अपने भाई को फोन कर कहा कि, मुझे किडनैप कर लिया गया है। घटना मणिपुर थाने इलाके की है। बताया जा रहा है कि, परिवार वाले उसकी शादी करने वाले थे, लेकिन छात्रा शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे में उसने खुद के अपहरण की साजिश रची। उसके अपहरण को लेकर कोई सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को नहीं मिला है। हालांकि

रायपुर: मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मंदिर हसौद थाना पुलिस के मुताबिक कार और ट्रक के बीच ये टक्कर हुई. पुलिस अधिकारी के मुताबिक कार का टायर पंक्चर होने के बाद वो बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई उसके बाद उसकी टक्कर ट्रक से हो गई. दुर्घटना इतनी खतरनाक थी कि पांच लोगों की जान चली गई. जिस जगह पर हादसा हुआ वो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 53 का क्षेत्र है.सड़क हादसे में 5 की दर्दनाक मौत:रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार में सवार सभी लोग आरंग की ओर आ रहे थे, तभी ये हादसा हुआ. कार में सवार चार लोगों की मौत मौके पर हो गई. कार में सवार पांचवे शख्स की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई.

सड़क दुर्घटना मंदिर हसौद पुलिस थाना क्षेत्र में हुई है हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है - लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक, रायपुरमंदिर हसौद थाना के उमरिया गांव के पास हुआ हादसा: हादसा इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए. बताया जा रहा है कि कार का टायर फटने से ये हादसा हुआ. हादसे के बाद आस पास के लोगों ने तत्काल कार में सवार लोगों को बाहर निकाला. कार में सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. एक शख्स की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई. मंदिर हसौद पुलिस अब हादसे के शिकार लोगों के परिवार वालों को घटना की सूचना दे दी है.आरंग में हुए सड़क हादसे में मारे गए युवकों के नाम

अमजद ऊर्फ सोनम खान, पिता कबीर खान, उम्र 35 साल, गाज़ी नगर बिरगांव के रहने वाले थे.मोहम्मद फिरोज़, पिता मोहम्मद इसराइल,उम्र- 47 साल, उरला के रहने वाले थे.मोहम्मद हसनैन, पिता इमाम, उम्र- 40 साल, ये भी उरला के रहने वाले थे.मोहम्मद मिराज खान, पिता मोहम्मद वकील, उम्र- 35 साल, गाज़ी नगर बिरगांव के रहने वाले थे.मोहम्मद किताबुउददीन, पिता मोहम्मद अजमुल्ला खान, उम्र- 30 साल, गाज़ी नगर बिरगांव के रहने वाले थे.

 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में बहन से छेड़खानी से परेशान भाई ने एक युवक को खौफनाक मौत दी। उसने युवक को पहले खूब शराब पिलाई और फिर झाड़ियों में ले जाकर उसकी बेहरमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं सबूत मिटाने के लिए उसने शव को जला दिया। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है।

बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र अंतर्गत सांधीपारा पहाड़ी के नीचे 28 फरवरी को एक युवक की जली हुई लाश मिली थी। जांच करने पर पता चला कि ये सूरज खैरवार की लाश है, जो सांधीपारा का ही रहने वाला है। इसपर रतनपुर पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाई पूछताछ शुरु की। इसमें पता चला कि मृतक को आखिरी बार गांव के कोन्दा उर्फ ओमप्रकाश (19) के साथ देखा गया था। इसपर पुलिस ने उसके घर में दबीश दी तो वह फरार मिला।

पुलिस लगातार ओमप्रकाश की तलाश कर रही थी। 4 मार्च को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओमप्रकाश वरघर में आया हुआ है। पुलिस ने दबीश देकर उसे हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। फिलहाल उसकी निशानदेही पर पुलिस पहाड़ी के नीचे झाड़ियों से हत्या में उपयोग हथियार बरामद कर लिया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस पुछताछ मे पता चला की मृतक सूरज खैरवार आरोपी ओमप्रकाश की छोटी बहन के साथ छेड़खानी करता था। उसकी हरकत से त्रस्त होकर बहन ने अपने भाई ओमप्रकाश को इसकी जानकारी दी थी और कहा की सूरज को छेड़खानी करने से मना किया था। लेकिन वह अपनी हरकतो से बाज नहीं आ रहा था। इसपर ओमप्रकाश ने योजना बनाकर 27 फरवरी को सूरज को पहले खूब शराब पिलाई और घर के पीछे झाड़ी में ले जाकर टांगी से हमलाकर हत्या कर दी और उसके शव को जला दिया।

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में हुई, जब ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ग्रामीण सरकारी राशन दुकान से चावल लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में लौट रहे थे। रास्ते में सड़क की खराब स्थिति और गड्ढों के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ।

प्रशासन की लापरवाही या अनदेखी?

इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की खस्ताहाल स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

• क्या सड़कों की मरम्मत सिर्फ फाइलों तक सीमित है?
• क्या प्रशासन को पहले ही सड़कों की दुर्दशा की जानकारी नहीं थी?
• गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का रखरखाव कब होगा?

घायलों की स्थिति और सरकारी सहायता

हादसे में घायल 12 लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक और व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कुछ घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।

स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन क्या यह काफी है? हादसे के बाद अधिकारी मौके पर जरूर पहुंचे, लेकिन क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे?

सड़क सुरक्षा कब बनेगी प्राथमिकता?

इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें मौत के जाल में बदल रही हैं। प्रशासन की अनदेखी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण  निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।

बड़ा सवाल ये है की क्या सरकार और स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान देंगे या फिर सड़क सुरक्षा सिर्फ भाषणों और योजनाओं तक ही सीमित रहेगी ?

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही जारी है. सदन में प्रश्नकाल के दौरान अमलीडीह की शासकीय भूमि के आबंटन का मामला गरमा गया. भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से सवाल किया कि इस भूमि का आबंटन निरस्त करने का कारण क्या था. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि नियमों में बदलाव के कारण यह आबंटन रद्द कर दिया गया था.

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि जमीन आबंटन निरस्त होने का कारण क्या है?

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में नियम में बदलाव की वजह से आबंटन निरस्त कर दिया गया था.

धरमलाल कौशिक ने पूछा कि जब भूमि का आबंटन निरस्त किया गया तब बाजार की दर क्या थी? चराई की भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता है. 56 करोड़ रुपए पटाया जाना था लेकिन सिर्फ 9 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई थी. अधिकारियों ने जो इस तरह से काम किया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?

इस पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भूमि का आबंटन की प्रक्रिया चल रही थी. राशि नहीं पटाई गई थी. शासन ने आबंटन निरस्त कर दिया था.

विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि भूमि रिकॉर्ड में किसके नाम पर है?

राजस्व मंत्री ने बताया कि आबंटन कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, जब राशि पटाई जाती है. राशि जमा करने के पूर्व ही आबंटन रद्द कर दिया गया था. रिकॉर्ड में भूमि शासन के नाम पर ही दर्ज है. कलेक्टर द्वारा डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया था.

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि आबंटन की प्रक्रिया गलत थी. इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? सरकार की जमीन की अफरा तफरी करेंगे? 56 करोड़ की जमीन को 9 करोड़ रुपए में कर देंगे?

इस पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि आबंटन किया ही नहीं गया.

भाजपा विधायक कौशिक ने पूछा कि सरकारी जमीन में बंदरबांट की गई है. यह सिर्फ एक प्रकरण नहीं है. मंत्री सदन में असत्य कथन कर रहे हैं.

जिसपर भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि मेरी ही शिकायत पर रामा बिल्डकॉन को आबंटित जमीन निरस्त की गई थी, लेकिन सदन में दिये गए जवाब में रिकॉर्ड में जमीन बिल्डकॉन के नाम पर ही दर्ज दिख रहा है.

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि निरस्त कर दिया गया है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज, 3 मार्च को राज्य का 24वां बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोपहर 12:30 बजे बजट प्रस्तुत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस बार राज्य का बजट 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है।

वित्त मंत्री की बजट को लेकर अहम टिप्पणी

बजट पेश करने से पहले ओपी चौधरी ने कहा कि यह बजट राज्य को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह बजट नीतिगत सुधारों, आर्थिक सशक्तिकरण और समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बजट बड़ा होने की संभावना है। 2024 में 1.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था, जबकि इस बार यह राशि बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

बजट 2025-26 में क्या रहेगा खास?

महतारी वंदन योजना का विस्तार

छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिससे लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। नए बजट में इस योजना के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया जा सकता है, जिससे इसका दायरा और बढ़ेगा।

युवाओं के लिए नई पहल

राज्य के बड़े शहरों में को-वर्किंग स्पेस, फ्री वाई-फाई, सेंट्रल लाइब्रेरी स्टडी सेंटर और कॉल सेंटर सुविधाएं शुरू करने की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा, सरकार युवाओं को लघु उद्योगों से जोड़ने के लिए आसान लोन उपलब्ध कराएगी।

पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का फोकस पर्यटन विकास पर रहेगा। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण, ठहरने और खानपान सुविधाओं के विस्तार, तथा स्थानीय लोगों को पर्यटन से रोजगार देने के लिए विशेष योजनाएं लाई जा सकती हैं।

इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र के लिए भी अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है।

 छत्तीसगढ़ में अब शराब सस्ती होगी। बजट से ठीक एक दिन पहले साय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर फैसला किया गया है। अंग्रेजी शराब पर लगने वाला 9.5% आबकारी शुल्क खत्म किया गया है। इससे हर बोतल पर 40 रुपए से 3 हजार रुपए तक दाम घट जाएंगे।

रायपुर में एक लड़की की 11 मंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जमीन पर लड़की का सिर बुरी तरह फट गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लड़की ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है। इस मामले में फिलहाल तेलीबांधा पुलिस टीम मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस छात्रा की पहचान नहीं कर पाई है। यह पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि लोगों ने युवती को फोन पर किसी से बात करते हुए बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते देखा था।

इसके बाद ये हादसा हो गया। जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि लड़की कहीं बाहर से यहां पर आई होगी। हालांकि, इस मामले में पुलिस की पूछताछ के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। तेलीबांधा थाना प्रभारी नरेंद्र मिश्रा का कहना है कि घटना ऐश्वर्या अंपायर नाम के सोसाइटी की है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर देखा की जमीन पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और उसका सिर फटा हुआ है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। सोसाइटी के लोग लड़की को नहीं पहचान रहे हैं।

सड़क में केक काटने को लेकर प्रशासन इन दिनों सख्त रुख अपना रही है. हाल ही में सड़क पर केक काटने पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की गई थी. वहीं अब महापौर मीनल चौबे के बेटे मेहुल का सड़क पर केक काटते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लेकर सवाल भी खड़े हुए. अब बेटे की गलती को लेकर महापौर मीनल चौबे ने माफी मांगा है. वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है. वहीं अब उनके बेटे के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। मामले में मेहुल चौबे समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पूर्व विधायक रायपुर पश्चिम विधानसभा विकास उपाध्याय के द्वार व्हाट्सअप पर राकेश सिंह बैस को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज और व्हाट्सअप कॉल का मामला सामने आया है। जिसकी शिकायत पीड़ित राकेश सिंह बैस ने पुलिस के उच्च अधिकारी समेत छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम से भी की है। पीड़ित ने बताया कि वो विगत 35 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होकर संगठन के विभिन्‍न पदों पर नियुक्त रहा है। विगत 2023 के विधानसभा चुनाव में विकास उपाध्याय को मिली करारी हार एवं लोकसभा सहित वर्तमान के नगरीय निकाय चुनावों में पश्चिम विधानसभा के समस्त वाडों में पार्षद प्रत्याशियों की हार के कारण विकास उपाध्याय ने उनसे द्वेष रखता था और विकास उपाध्याय ने राकेश बैस के खिलाफ षडयंत्र करता है।

विगत 2023 में भी विधायक एवं संसदीय सचिव रहते हुए अपने पद का दबाव पुलिस पर बनाकर राकेश सिंह बैस के परिवार के विरुद्ध झूठे प्रकरण दर्ज करवाए और उनके सोसायटी में भी दखलंदाजी करके उनकी बुजुर्ग मां को समिति के कुछ लोगों के साथ मिलकर मंदिर से निकलवाया एवं चाबी छिनवा लिया। बीती दिनांक 27/02/2025 की रात्रि लगभग 10 .30 से 11 बजे के बीच विकास उपाध्याय ने राकेश

10 .30 से 11 बजे के बीच विकास उपाध्याय ने राकेश सिँह बैस को व्हाट्सएप मैसेज किया एवं भद्दी बातें करते हुए राकेश बैस को व्हाट्सएप कॉल करके जान से मरवाने की धमकी देते हुए कहने लगा कि राजनीति खत्म कर दूंगा और मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है एक इशारे पर मेरे गुंडे तेरी जान ले लेंगे और तेरे बच्चों को भी जान से मरवा दूंगा। कहते हुए राकेश बैस और उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दिया। जिसके चलते राकेश बैस बहुत ज्यादा डरे हुए है।

 रायपुर – छत्तीसगढ़ में 2024-25 के दौरान अब तक 168 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 12 केस डिजिटल अरेस्ट से जुड़े हुए हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक अजय चंद्राकर के सवाल के जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 5 करोड़ 20 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि 4 करोड़ रुपये की राशि खातों में फ्रीज की गई है, जिसे पीड़ितों को लौटाया जाएगा। मामले की जांच के दौरान 722 संदिग्धों की पहचान की गई है, जिनमें से 347 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य में साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में साइबर थानों को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में एक साइबर सेल स्थापित की गई है, जहां फिलहाल 69 कर्मी कार्यरत हैं। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 6 पुलिसकर्मियों को साइबर कमांडो की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि 129 कर्मियों ने साइबर अपराधों की स्पेशल ट्रेनिंग पूरी कर ली है।

अत्याधुनिक उपकरणों से लैस साइबर थाने

गृहमंत्री ने बताया कि सरकार ने साइबर अपराधों की जांच और रोकथाम के लिए 2.77 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक साइबर भवन का निर्माण कराया है। इसमें 51 लाख रुपये के उन्नत सॉफ्टवेयर खरीदे गए हैं। साथ ही, यूनिफाइड फॉरेंसिक डिवाइस, मोबाइल फॉरेंसिक किट, डिटेक्शन और डिस्क स्टोरेज जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ने लगाये आरोप 

विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की जासूसी के आरोप को लेकर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुंचने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की जासूसी करवा रही है और पुलिसकर्मी उनके बंगले के बाहर रेकी कर रहे थे। हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत समेत 20 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। हालांकि, पांच मिनट बाद यह निलंबन वापस ले लिया गया।

विधानसभा में हंगामे के बीच विधायक उमेश पटेल ने दावा किया कि रायपुर में दंतेवाड़ा पुलिस के कुछ अधिकारी और कर्मियों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध गतिविधियों में पकड़ा है। विपक्षी दल के सदस्य इस मुद्दे को लेकर अपनी सीटों से खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच, सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों को लेकर विपक्ष को आश्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा का माहौल लगातार गरमाया रहा।

रायपुर। रायपुर नगर निगम में नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। 27 फरवरी को नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे और 70 पार्षद अपने पद की शपथ लेंगे। इस ऐतिहासिक समारोह से पहले महापौर मीनल चौबे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम कार्यालय को गंगाजल से शुद्ध किया जाएगा, जिसके लिए प्रयागराज से विशेष रूप से गंगाजल मंगवाया गया है।

भव्य स्तर पर होगा शपथ ग्रहण समारोह

रायपुर के इनडोर स्टेडियम में 27 फरवरी को दोपहर 3 बजे से यह भव्य आयोजन होगा। यह समारोह खास इसलिए भी है क्योंकि 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नगर निगम की सत्ता हासिल की है। शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज नेता और मंत्री शामिल होंगे। समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मंत्री केदार कश्यप, रामविचार नेताम और ओपी चौधरी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक राजेश मूणत सहित कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे।

15 साल बाद भाजपा को मिला मौका 

इस बार के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 15 साल बाद महापौर पद पर कब्जा जमाया। भाजपा प्रत्याशी मीनल चौबे ने 1,53,290 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं, रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में से 60 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को केवल 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि 3 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे।

गंगाजल से शुद्धिकरण क्यों?

महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया कि नगर निगम कार्यालय को पवित्र करने और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में पहला कदम उठाने के उद्देश्य से गंगाजल का छिड़काव किया जाएगा। उनका कहना है कि भाजपा की प्राथमिकता स्वच्छ, पारदर्शी और जनहितकारी प्रशासन देना है।

शहरवासियों की उम्मीद पर कैसे खरा उतरेगी  

भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के बाद रायपुर की जनता को नए नगर निगम से बेहतर सुविधाओं और पारदर्शी प्रशासन की उम्मीद है। आने वाले समय में महापौर और उनकी टीम किस तरह शहर के विकास और स्वच्छता को प्राथमिकता देती है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

रायपुर नगर निगम में सत्ता परिवर्तन के साथ नई दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 27 फरवरी का यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह रायपुर के राजनीतिक और प्रशासनिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है।

मुंबई / रायपुर 22 फरवरी को इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का शानदार आगाज हुआ और अब तक इस लीग के 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इस लीग के ग्रुप स्टेज के मैच नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजित किए जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल समेत 7 मुकाबले रायपुर में खेले जाएंगे। आइए इस लीग से जुड़ी अहम अपडेट्स और शेड्यूल पर डालते हैं एक नजर।

बता दें कि इस लीग में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सभी टीमों के बीच लीग के दौरान कुल 18 मैच खेले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक टीम राउंड-रॉबिन प्रारूप में पांच टीमों से भिड़ेगी। इसके बाद शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

लीग की सभी टीमें सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, युवराज सिंह, यूसुफ पठान और शेन वॉटसन समेत क्रिकेट जगत के कई दिग्गज खिलाड़ियों से लैस है, जो एक बार फिर मैदान पर जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच इंडिया मास्टर्स और श्रीलंका मास्टर्स के बीच खेला गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर की अगुवाई वाली इंडिया मास्टर्स ने श्रीलंका मास्टर्स को 4 रन के करीबी अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद 23 फरवरी को दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज मास्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की। अब आज लीग के तीसरे मुकाबले में इंडिया मास्टर्स और इंग्लैंड मास्टर्स की भिड़ंत होगी।

रायपुर – शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम

मैच 12: 8 मार्च: इंडिया मास्टर्स Vs वेस्टइंडीज मास्टर्स – शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर, शाम 7:30 बजे.

मैच 13: 10 मार्च: श्रीलंका मास्टर्स Vs इंग्लैंड मास्टर्स – शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर, शाम 7:30 बजे.

मैच 14: 11 मार्च: वेस्टइंडीज मास्टर्स Vs दक्षिण अफ्रीका मास्टर्स – शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर, शाम 7:30 बजे.

मैच 15: 12 मार्च: इंग्लैंड मास्टर्स बनाम ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स – शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर, शाम 7:30 बजे.

मैच 16: गुरुवार, 13 मार्च: सेमीफाइनल 1 – शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रायपुर, शाम 7:30 बजे.

मैच 17: शुक्रवार, 14 मार्च: सेमीफाइनल 2 – शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रायपुर, शाम 7:30 बजे.

मैच 18: रविवार, 16 मार्च: फाइनल – शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रायपुर, शाम 7:30 बजे.

)मार्च आते ही निगम के जोन दफ्तरों में संपत्तिकर जमा करने की होड़ मच जाती है। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि लोगों के पास टैक्स जमा करने के लिए सालभर का समय होता है।

नया रायपुर में प्रस्तावित साइंस सिटी को लेकर आज उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। देश का छठवां साइंस सिटी की स्थापना नवा रायपुर में किया जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग रेणु जी पिल्लई, डायरेक्टर जनरल सीआरएससी डॉ. एस कर्मकार के सहित विभिन्न विभाग और विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य साइंस सिटी की अवधारणा, उसके उद्देश्यों, समाज पर प्रभाव, आर्थिक संभावनाओं और परियोजना के क्रियान्वयन की विस्तृत योजना पर चर्चा की।

इस दौरान विज्ञान नगरी के स्वरूप और इसकी उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि साइंस सिटी नवा रायपुर के सेक्टर 13 में 30 एकड़ भूमि में एक अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र के रूप में विकसित की जाएगी, जिसमें शिक्षा और मनोरंजन का अनूठा संगम होगा। विज्ञान नगरी को “एडुटेनमेंट” (शिक्षा + मनोरंजन) की अवधारणा पर आधारित रखा जाएगा, जिससे छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह केंद्र वर्चुअल रियलिटी (VR), इमर्सिव डिस्प्ले, डिजिटल इंटरैक्टिव तकनीकों का उपयोग करेगा, जिससे आगंतुकों को विज्ञान की गहरी समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस सिटी को छात्रों, शोधकर्ताओं, पर्यटकों और आम जनता के लिए आकर्षक और ज्ञानवर्धक बनाये।

साइंस सिटी में विज्ञान पार्क, थ्रीडी थिएटर, अंतरिक्ष एवं खगोल विज्ञान केंद्र, जलवायु परिवर्तन गैलरी, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुसंधान प्रयोगशालाएं और इंटरएक्टिव डिस्प्ले हॉल जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। ये सभी सुविधाएं आगंतुकों को विज्ञान से जोड़ने और उन्हें नवीनतम वैज्ञानिक खोजों से अवगत कराने में सहायक होंगी। बैठक में साइंस सिटी के उद्देश्यों पर भी चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जनसामान्य में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ यह केंद्र छात्रों को प्रायोगिक शिक्षा प्रदान करने में भी सहायक होगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस सिटी का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना का भी हो। इसके तहत स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को अनुभवात्मक रूप में सिखाने का मौका मिले।